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आतंकवादियों से सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति बड़ा अन्याय: एनएचआरसी प्रमुख न्यायमूर्ति मिश्रा

आतंकवादियों से सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति बड़ा अन्याय: एनएचआरसी प्रमुख न्यायमूर्ति मिश्रा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने...
हाइकोर्ट ने पेंशन को बताया एक बुनियादी अधिकार,कहा- इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता

हाइकोर्ट ने पेंशन को बताया एक बुनियादी अधिकार,कहा- इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि पेंशन एक बुनियादी अधिकार है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसके भुगतान...
प्रधानमंत्री कांग्रेस को जितना चाहे बुरा-भला कहें, लेकिन गरीबों का अधिकार तो न छीनें: मल्लिकार्जुन खड़गे

प्रधानमंत्री कांग्रेस को जितना चाहे बुरा-भला कहें, लेकिन गरीबों का अधिकार तो न छीनें: मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)...
सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा- सरकार बनने पर हर परिवार में एक व्यक्ति को दूंगा रोजगार, ताकि पलायन न करना पड़े

सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा- सरकार बनने पर हर परिवार में एक व्यक्ति को दूंगा रोजगार, ताकि पलायन न करना पड़े

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से सरकार...
भारत-कनाडा सरकार को एक-दूसरे से बात करनी होगी और देखना होगा कि मतभेदों को कैसे हल किया जाए: जयशंकर

भारत-कनाडा सरकार को एक-दूसरे से बात करनी होगी और देखना होगा कि मतभेदों को कैसे हल किया जाए: जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा की सरकार को एक-दूसरे से बात करनी होगी और यह देखना होगा कि...
'अनुच्छेद 35ए ने समानता और मौलिक अधिकार छीने': 370 मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणी

'अनुच्छेद 35ए ने समानता और मौलिक अधिकार छीने': 370 मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई की टिप्पणी

 भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 35ए को लागू करने से...
पूर्वी लद्दाख विवाद: सैन्य वार्ता में भारत, चीन शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने पर सहमत

पूर्वी लद्दाख विवाद: सैन्य वार्ता में भारत, चीन शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने पर सहमत

भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गतिरोध के शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल...
दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश

दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर 'रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (आरआरटीएस)...