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उन्नाव के भगवंतनगर से भाजपा विधायक और कवि हृदय नारायण दीक्षित आज उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता विरोधीदल राम गोविन्द चौधरी ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बिठाया।

बुधवार को भाजपा में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता एसएम कृष्णा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कार्यक्रमों की वजह से भारत आज अमेरिका तथा चीन जैसी बड़ी शक्तियों के समान है।

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित का कहना है कि हिंदी फिल्म उद्योग अब अधिक अनुशासित हो गया है। उन्होंने कहा कि अब फिल्में निर्धारित समय पर पूरी हो जाती हैं। इससे काम करने वाले लोग समय के पाबंद हो गए हैं।

यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ने के करीब सात हफ्ते बाद बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कर्नाटक के अनंत कुमार एवं आर अशोक तथा अन्य नेताओं की मौजूदगी में वह भाजपा में शामिल हुए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।

मथुरा विधान सभा सीट से चुनावी समर में पहली बार उतरे भाजपा के राष्‍ट्रीय सचिव एवं प्रवक्‍ता श्रीकांत शर्मा मथुरा को विश्व के अन्य धार्मिक आस्था के केंद्र वाले शहरों वेटिकन सिटी और मक्का-मदीना के समान ही विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला शहर बनाना चाहते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।

उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।