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ईडी (प्रवतर्न निदेशालय) ने आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए कोशिशे तेज कर दी है तथा इसके लिए इंटरपोल को पत्र लिखा है। ईडी ने इंटरपोल को कहा है कि ललित मोदी ने गलत जानकारी दी है और उनके प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

देश में आए दिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और गैंगरेप की घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती है। एक ऐसी ही घटना कर्नाटक की है, जहां गैंगरेप का शिकार हुई एक दलित छात्रा ने इंसाफ की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़िता ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है।

गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के बयान से चर्चा में आए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने अब कहा कि मोर को इसलिए राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, क्योंकि वह ब्रह्मचारी होता है। बिना मैथुन क्रिया के ही मोर आपने आंसुओं से मोरनी को गर्भवती कर देता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।

अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के दलित परिवारों ने धर्मातंरण का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश से फरार आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने एक बार फिर से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन पर निशाना साधा है। मोदी ने सोशल मीडिया पर धोनी को इंडिया सीमेंट की ओर से मिला ऑफर लेटर अपलोड किया, जिसमें धोनी की इनकम का ब्योरा दिया गया है।

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।

हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले आईपीएल के पूर्व आयुक्त ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर नया खुलासा करते हुए लिखा है कि इंटरपोल ने उन्हें रेड कॉर्नर नोटिस कैटेगरी से हटा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग ईमानदारी और निष्पक्षता से नहीं करने वाला न्यायाधीश वादियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भ्रष्टाचार के एक मामले को एक निचली अदालत से दूसरी में स्थानांतरित करते हुए यह टिप्पणी की।