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राजस्थान सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को भले ही बाढ़ प्रभावित जिलों में भेज दिया हो, मगर वे भी इस आपदा से प्रभावित लोगों की सीमित मात्रा में ही मदद का आश्वासन दे पा रहे हैं।

देश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। राजस्थान के साथ-साथ गुजरात में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस स्थिति में अब एनडीआरएफ के साथ ही सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है।

पीड़ित महिला ने आत्महत्या की कोशिश भी की थी। उसका नेय्यातिनकारा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है

यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।

लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हिमाचार प्रदेश में बारिश के कारण फिर से भूस्खलन हुआ। असम में भी बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रविवार को भी बारिश जारी रही। गुजरात के मोरबी जिले के टनकारा तालुका में अधिक बारिश होने से कई डैम में जलस्तर बढ़ गया जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश से दोपहिया वाहन सड़कों पर तैरते नजर आए। लोगों ने दुकानें नहीं खोली और घरों में कैद रहे। मानसून की पहली बारिश में सड़कों पर नदी नालों की तरह पानी बहा। इसमें बहती गाड़ियों को पकड़ने के लिए लोग मशक्कत करते रहे।

देश भर में ‘एक राष्ट्र एक टैक्स’ प्रणाली के तहत आज से लागू हुए जीएसटी का असर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) पर भी देखने को मिला है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को वाहनों पर जीएसटी दरों का पूरा लाभ दे रही है।

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से संबंध के आरोप और पुलिस प्रताड़ना की वजह से चर्चा में आई आदिवासी नेता सोनी सोरी को सम्मानित किया गया।

कोच्ची मेट्रो के शुभारंभ समारोह में मेट्रो मैन श्रीधरन को पीएम मोदी के साथ मंच पर जगह देने के लिए पीएमओ तैयार हो गया है। इसके पहले पीएमओ से जारी सूची में श्रीधरन का नाम शामिल नहीं था।

जीएसटी काउंसिल रविवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। काउंसिल ने कई उत्पादों पर टैक्स की दरों को रिवाइज करने का फैसला लिया है।

केंद्र सरकार के पशुवध पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना का विरोध रुक नहीं रहा है। केरल विधानसभा में आज केंद्र सरकार के पशुवध प्रतिबंध के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया।इसके पहले विधायकों ने विधानसभा कैंटीन में बीफ ब्रीकफास्ट किया।