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गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता के ताैर पर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन साफ तौर पर कहा है कि वह भाजपा में नहीं जाएंगे।

पशु बाजार संबंधित केन्द्र के फैसले को लेकर विवाद जारी है। इस बीच आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर ने गौहत्या पर लगाई गई पाबंदी पर केंद्र सरकार का समर्थन किया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आज वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग को सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन की अनुमति देकर यमुना क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार और हरित पैनल पर आरोप लगाए थे।

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन क्या हमारी सरकार उन्हें उचित सुविधा नहीं दे रही ?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने ऐसे समय राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने पर जोर दिया है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में हार के बाद उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाये जा रहे हैं।

केरल के माकपा नीत एलडीएफ सरकार के मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा कर सकते हैं।

आगरा और मथुरा के दौरे पर आए आरएसएस के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख शंकर लाल का मानना है कि गाय के गोबर से मोबाइल का रेडिएशन रोका जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि मोबाइल पर गोबर लगा देने से उसके रेडिशन का प्रभाव नहीं पड़ता है।

यमुना किनारे आयोजित विश्व संस्कृति महोत्सव से पर्यावरण को हुए नुकसान के मद्देनजर पांच करोड़ का जुर्माना आर्ट ऑफ लिविंग पर लगाया गया था। इस जुर्माने को श्री श्री रविशंकर ने पूरी तरह चुका दिया है। एनजीटी ने आर्ट आफ लिविंग पर 5 करोड़ का हर्जाना लगाया था। इसमें से 25 लाख की रकम आर्ट आफ लिविंग ने 11 मार्च को कार्यक्रम से ठीक पहले अदा की थी। बाकी का जुर्माना पौने पांच करोड़ डीडीए को दे दिया गया है।

सरकार के दो मंत्रियों के टकराव के कारण इस वर्ष 10वीं के लाखों छात्रों को डिजिटल अंकसूची हासिल करने से वंचित होना पड़ा है।

मौजूदा सरकार देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया क्रार्यक्रम लागू करने जा रही है। इसके तहत आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जा सकेंगे।