यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर वार, बोले - हर भारतीय को गरीबी दिखाएंगे जेटली
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। खासकर...
Advertisement
आर्थिक मोर्चे पर सावधान!
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा दोनों के लिए आर्थिक मुद्दों और रोजगार के संकट को हल करने की...
दीवार पर लिखी इबारत
प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करते वक्त जो मकसद बताए थे, वे रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में खारिज होते दिखते हैं। अगर सरकार हकीकत को स्वीकार किए बगैर अपने तर्क देती रही तो अच्छे दिन की ओर बढ़ना आसान नहीं होगा।
पीएम मोदी को चिदंबरम की चुनौती, कहा- नोटबंदी नाकाम रही यह स्वीकार करने का साहस दिखाएं
चिदंबरम का मानना है कि नोटबंदी के फैसले से 1.5 लाख रोजगारों का नुकसान हुआ और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.4 प्रतिशत अंक तक की कमी आई है।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
शहरीकरण और अतिक्रमण की वजह से भारत के 24 स्मारक गायब
भारत को अपने लंबे इतिहास और उससे जुड़े स्मारकों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन उसके लिए एक बुरी खबर है। भारत के कई स्मारक अब गायब हो चुके हैं। इसकी वजह है बढ़ता शहरीकरण और अतिक्रमण।
सर्वे: मोदी के नोटबंदी फैसले ने छीना 15 लाख लोगों का रोज़गार
देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद से लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। इसका खुलासा सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के एक सर्वे में किया गया है।
यह है मैक्सिमम गवर्नमेंट!
पिछले कुछ समय से सरकार जाने-अनजाने जिस तरह नए नियम-कायदे और प्रक्रियाओं का दायरा बढ़ा रही है, नई-नई बंदिशें लगा रही है, वह उदारीकरण के दौर से यू-टर्न जैसा दिखता है।
आजादी के बाद पहली बार नक्सल प्रभावित ‘अबूझमाड़’ का सर्वे
नक्सलियों का गढ़ और दुर्गम वन्य क्षेत्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ पर सरकार की रणनीति तैयार हो रही है। सरकार और प्रशासन से अछूते रहे इस इलाके में सरकार ने अब सर्वे कराना शुरू कर दिया है।
आर्थिक सुधारों को मिल रहा भारी जनसमर्थन: जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।
