किसानों को वाजिब दाम दिलाने हेतु एमएसपी पर खरीद और भावांतर योजना को हरी झंडी
किसानो का आय वर्ष-2022 तक दोगनुी करने का लक्ष्य लेकर चल रही नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को उनकी उपज का...
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8 करोड़ गरीब महिलाओं को मिलेगा उज्जवला योजना का लाभ
जैसी की उम्मीद थी, इस बार बजट का सेहरा किसानों के सिर बंधा है। लेकिन महिलाओं के लिए भी धीरे-धीरे वित्त...
शर्मिष्ठा मुखर्जी बनीं दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष
दिल्ली महिला कांग्रेस का अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुख़र्जी को बनाया गया है। इससे पहले वह प्रदेश कांग्रेस की...
राज्यों में महिला मुख्यमंत्री हो, इस दिशा में हम काम करेंगे: राहुल गांधी
गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने आज दिल्ली में 'कांग्रेस महिला संवाद' को...
भंवर में शिवराज सरकार की भावांतर भुगतान योजना
मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा को देखते हुए किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए...
मेरा हक-बेटी को सदन में लाओः कांग्रेस
कांग्रेस ने एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा उठाया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और सांसद...
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू की 'सौभाग्य' योजना, जानिए इसकी अहम बातें
दीन दयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च, 2019 तक हर गांव को बिजली देने...
सुष्मिता देव बनीं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट
सुष्मिता देव को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुष्मिता देव ने शोभा ओझा की जगह ली है।
रूपा गांगुली की जगह लॉकेट चटर्जी बनीं महिला मोर्चा की अध्यक्ष
पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में महिलाओं का रेप होने से जुड़ी विवादास्पद बयान के बाद सुर्खियों में आई रूपा गांगुली को भाजपा ने महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उनकी जगह लॉकेट चटर्जी को पार्टी की महिला इकाई का अध्यक्ष बनाया है।
अघोषित जमा पर 50 प्रतिशत कर दे कर निकल जाएं, पकड़े गए तो चुकाना होगा 85 प्रतिशत
सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।
