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बिहार विधानसभा 16 अगस्त को जीएसटी बिल पास करेगी। इसके लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। हाल के दिनों में किसी बिल को पास कराने के लिए बिहार विधानसभा द्वारा बुलाया जाने वाला यह पहला एकदिवसीय विशेष सत्र होगा। पिछले सप्‍ताह राज्‍यसभा में जीएसटी बिल के पास होने पर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली को आश्‍वस्‍त किया था कि उनकी सरकार जल्‍द से जल्‍द इस बिल को राज्‍य में पारित करेगी।

मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।

पाकिस्‍तान आए दिन कोई न कोई नई हरकत करते रहता हैै जिससे भारत के साथ उसके संबंधों को सुधारने की दिशा में झटका लगता है। अब पाकिस्‍तान कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी को नायक की तरह पेश कर रहा है।

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद मंगलवार को रोते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस अवसर पर बेहद भावुक इरोम ने कहा कि अब वह अपने संघर्ष की रणनीति में बदलाव करते हुए राजनीति में उतरना चाहती हैं।

मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब संसदीय मामले की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) में अहम फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में समिति में विशेष आमंत्रित स्मृति ईरानी को हटा दिया गया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उनके उत्तराधिकारी प्रकाश जावड़ेकर को प्रोन्नत कर उनकी जगह पर समिति में लाया गया है।

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।

केंद्र सरकार ने अरहर तथा बाकी दालों के लिए मोजांबीक और म्यांमार देशों में भेजा उच्च स्तरीय दल, लेकिन घरेलू उपायों पर नहीं है जोर