मध्य प्रदेश के देवास जिले में निवास। युवा पीढ़ी के समर्थ कहानीकार। कुशल वक्ता। मनीष की कहानियों में समाज की विडंबनाओं को लेखा-जोखा बखूबी दिखता है। परिवार और रिश्तों की कहानियों की बुनावट इतनी सघन होती है कि इस बारीकी में भी रिश्तों के नुकीले कोने चुभते से महसूस होते हैं।
विश्व के नंबर दो विकलांग बांह पहलवान (आर्म रेसलर) मनीष कुमार (36) केवल अपने दाएं हाथ से भोपाल के बड़े तालाब में खाली जहाज को खींचकर एक विश्व रिकार्ड बनाना चाहते हैं। वह वर्ष 2006 और 2012 में क्रमश इंग्लैंड और ब्राजील में हुई विश्व बांह पहलवान (आर्म रेसलर) प्रतियोगिता में शामिल हो चुके हैं। मनीष, जिनके कमर के नीचे का हिस्सा पोलियो के कारण काम नहीं करता है, वर्ष 2012 में राष्ट्रीय स्पर्धा में विकलांग और सामान्य दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। वह मध्यप्रदेश के कुश्ती समुदाय के सबसे बड़े सम्मान मध्यप्रदेश केसरी से भी वर्ष 2014 में नवाजे जा चुके हैं।
सारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी एवं पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत खारिज करवाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज जहां कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया वहीं मित्रा आज सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए।
घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार आप विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अदालत ने आज जमानत दे दी। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने यह मामला दर्ज कराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा, जमानत याचिका मंजूर की जाती है। अदालत ने कल जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पुलिस की तरफ से प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष विचारक बताए जा रहे कोबाड घांडी को दिल्ली की एक अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर तीन महीने की जमानत दी है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला से पहले शिखर धवन और सुरेश रैना को अपनी फिटनेस और फार्म को आजमाने का मौका मिलेगा जब वे बांग्लादेश ए के खिलाफ आगामी घरेलू शृंखला में भारत ए के लिए खेलेंगे।
महाराष्ट्र में जैन समुदाय की उपवास अवधी के दौरान चार दिन तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। खास बात यह है कि विपक्षी दलों के साथ-साथ सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भी सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे तुष्टीकरण और धार्मिक आतंकवाद की संज्ञा दे दी है।