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Search Result : "Meghalaya Governor Phagu Chauhan"

मप्र के नौकरशाहों में जनता से जुड़नेे की नहीं है रुचि

मप्र के नौकरशाहों में जनता से जुड़नेे की नहीं है रुचि

सूबे की भाजपा सरकार के पुरजोर प्रयासों के बाद भी प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से हिचक रहे हैं। अधिकारियों का आम आदमी से कोई सीधा संवाद नहीं है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया के जरिए सरकार के कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। और जनता से जुड़कर लोक कल्‍याण के कार्यों में अधिक योगदान देना चाहते हैं।
भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।
नजर रखने के लिए शिवराज के सचिवालय में आरएसएस से जुड़े ओएसडी तैनात

नजर रखने के लिए शिवराज के सचिवालय में आरएसएस से जुड़े ओएसडी तैनात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिवालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े डॉ. मनीष कुमार को ओएसडी नियुक्त किया गया है। डॉ. कुमार देना बैंक भोपाल जोन में ब्रांच मैनेजर थे। उनकी सेवा प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार को सौंपी गई है।
केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अरूणाचल के राज्यपाल को बर्खास्त किया

केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने अरूणाचल के राज्यपाल को बर्खास्त किया

अपना पद छोड़ने से इनकार करने वाले अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी।
भाजपा कार्यसमिति : दल बदलुओं को तरजीह, वरिष्‍ठों को कर दिया बाहर

भाजपा कार्यसमिति : दल बदलुओं को तरजीह, वरिष्‍ठों को कर दिया बाहर

मध्‍यप्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का नाम शामिल नहीं होने के बाद पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका नाम टाइपिंग में मिस्‍टेक हो गया। लेकिन नंदकुमार चौहान की टीम में प्रदेश के पूर्व संगठन महामंत्रियों माखन सिंह चौहान, अरविंद मेनन और भगवतशरण माथुर को भी स्‍थान नहीं मिला है।
सुशासन दें या न दें, 10 रुपये में भरपेट खाना देंगे शिवराज

सुशासन दें या न दें, 10 रुपये में भरपेट खाना देंगे शिवराज

अब तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ही अम्मां कैंटीन के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रदेश के 4 बड़े शहरों में शिवराज भोजनालयों की शुरूआत करने जा रहे हैं। इन भोजनालयों में मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। थाली में दाल, रोटी, सब्जी, पुलाव और अचार होगा। अगर इन शहरों में सफलता मिली तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
अरुणाचल के राज्यपाल जीएसटी बिल पर मुहर लगने के बाद हटाए जाएंगे!

अरुणाचल के राज्यपाल जीएसटी बिल पर मुहर लगने के बाद हटाए जाएंगे!

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोआ ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने तत्‍काल इनको हटाने का फैसला नहीं किया है। राज्य की विधानसभा के दो दिनों के सत्र में गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पर मुहर लगाई जा सकती है। जिसके बाद राजखोआ को पद से हटाने के संकेत हैं।
राजन के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी डॉ. पटेल पर

राजन के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी डॉ. पटेल पर

भारतीय रिजर्व बैंक के नये गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल के सामने अपने पूर्ववर्ती रघुराम राजन के अधूरे एजेंडे को पूरा करने की महत्ती जिम्मेदारी होगी। इस अधूरे काम में बैंकों की गहरी शल्यक्रिया तथा मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई जीतना शामिल है।
राजन गए, जाते हुए बोले आरबीआई के ‘ना’ कहने का सिलसिला बरकरार रहे

राजन गए, जाते हुए बोले आरबीआई के ‘ना’ कहने का सिलसिला बरकरार रहे

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल समाप्‍त हो गया। अपने अंतिम भाषण में रघुराम राजन ने देश के केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का संरक्षण करने को कहा है। राजन ने कहा कि सरकार के शीर्ष स्तर को ‘ना’ कहने की रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए। सरकार के साथ नीतिगत मतभेद पर उनके पूर्ववर्ती डी सुब्बाराव के बयान को याद करते हुए राजन ने कहा, हमें कुछ और आगे बढ़ना होगा, रिजर्व बैंक को केवल मौजूद नहीं रहना होगा बल्कि इसकी ना कहने की क्षमता का संरक्षण किया जाना चाहिए।
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