सभी किसानों की कर्जा माफी और फसल का न्यूनतम समर्थम मूल्य (एसएमपी) के मुद्दों पर देशभर के किसानों में अलख जगाने के लिए मध्यप्रदेश के मंदसौर से छह जुलाई को जनजागृति यात्रा निकाली जाएगी और यह यात्रा दो अक्तूबर को महात्मा गांधी के किसान आंदोलन की सौवीं वर्षगांठ पर बिहार के चंपारण में समाप्त होगी। यह फैसला शुक्रवार को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जुटे करीब 130 किसान संगठनों ने सर्वसम्मति से लिया। इस यात्रा को अंजाम देने के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के संगठन का एकसाथ जुटना किसान एकता की दिशा में एतिहासिक कदम माना जा रहा है। समजा जाता है कि किसानों की इस तरह एकजुटता लंबे अर्से बाद दिखाई दी है।
कांग्रेस पार्टी ने व्हाट्सऐप मैसेज को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है। हाल ही में कांग्रेस ने अपने मेरठ के जिला अध्यक्ष विनय प्रधान को पद से हदा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस का यह कदम उठाने की वजह यह है कि जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को पप्पू कह दिया था।
सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार की उपलब्धियों का बखान अब मशहूर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन करेगी। बालन समाजवादी पेंशन योजना का पूरे-प्रदेश में प्रचार करेगी और बताएगी की किस प्रकार से इस योजना से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने शनिवार को देशभर के 500 शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 पेश करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जनांदोलन बनना चाहिए और इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया का सबसे सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम बताते हुए राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि योजना के तहत 21 करोड़ खाते खोले गये जिनमें 32,000 करोड़ रुपये की राशि जमा है।
दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक दिन छोड़कर कार चलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बाद अब केंद्र सरकार भी कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दिल्ली में सीएनजी की उपलब्धता 100 फीसदी बढ़ाने के साथ-साथ पीक आवर में सीएनजी महंगी देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।