Search Result : "Predator drone deal with US"

ऑगस्‍टा वेस्‍टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर महत्‍वपूर्ण जानकारी बुधवार को संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर देंगे। जिसमें सौदे से जुड़े सभी तथ्य और घटनाक्रम शामिल होंगे।

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद की भारत यात्रा से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि अटके हुए सौदों की गाड़ी सरपट दौड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वादों और घोषणाओं तक बात सिमटी

पेरिस समझौते में विकसित देशों के पक्ष में पलड़ा झुका हुआ है। जलवायु न्याय की बातें हैं, समता-समानता की चर्चा है लेकिन उसके लिए बाध्यकारी प्रावधान नहीं

इंग्लैंड और तुर्की के पांच दिवसीय दौरे के लिए आज रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटेन पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत के साथ विरेध भी हो रहा है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की उम्मीद है।

इस महीने के अंत में होने वाली प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और डिलीवरी सिस्टम की नई सीमाएं तय करने से जुड़े एक समझौते पर बातचीत कर रहा है। यह समझौता भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु संधि जैसा समझौता हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग से 22 अपाशे अटैक हेलीकॉप्टरों और 15 शिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की खरीदारी के सौदे को आज मंजूरी दे दी।

ईरान पर प्रतिबंध हटाने को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जो समझौता किया है उसे लेकर खुद अमेरिका में ही घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रपति बराक ओबामा जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रनिनिधित्व करते हैं वहीं अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में उनके विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का दबदबा है और यह पार्टी ईरान समझौते से नाखुश बताई जा रही है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के समय हुए 126 राफेल विमान के सौदे को अव्यावहारिक और खर्चीला करार दिया है। अब सरकार फ्रांस से सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदेगी।

एक तरफ दुनिया भर के देशों में अमेरिकी एजेंसियां और कंपनियां ड्रोन के जरिए सर्विलांस को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं अमेरिका ने राजधानी वाशिंगटन के व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल एवं पेंटागन जैसी कुछ सरकारी इमारतों को ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले को भारी जुर्माना और आपराधिक दंड सहना पड़ सकता है। अमेरिका को देखकर दुनिया के बाकी देशों में भी ड्रोन पर प्रतिबंध का सिलसिला जोर पकड़ सकता है।