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भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी के कारोबार में कथित अप्रत्याशित इजाफे की खबर के बाद अब...

सुषमा स्वराज के बयान से सियासत में खलबली मच गई है। राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर चर्चा के दौरान सुषमा का बयान कांग्रेस को नागवार गुजरी है।

आनंदपाल के परिजन व उसके सर्मथक ईनामी कुख्यात बदमाश आनंदपाल के इस एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई से जांच की मांग करने पर अड़े हैं।

पाक वायुसेना प्रमुख सोहेल अमान ने धमकी देते हुए कहा है, भारत को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां याद करेंगी। पाकिस्तानी मीडिया के दावों के मुताबिक सियाचीन में पाकस्तान के जंगी जहाजों ने उड़ान भरी है। उधर भारतीय वायुसेना ने सियाचीन में उड़ान भरने के दावे को खारिज किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।

जम्मूू के एक अस्पताल में गर्दन, रीढ़ की हड्डी और पेट में आयी चोटों का इलाज करवा रही 14 महीने की परी पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा भारतीय सीमा के असैन्य क्षेत्र में बर्बरता ढाने की एक जीता-जागता प्रमाण है।

अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वी. वी. एस. लक्ष्मण जैसे पूर्व दिग्‍गज खिलाडिय़ों पर भी हितों के टकराव की गाज गिर सकती है क्‍योंकि ये सभी पूर्व खिलाड़ी किसी-न-किसी रूप में आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों के अनुबंध से जुड़े हैं या फिर कंपनियों के साथ इनका करार है। इस वजह से उनकी बीसीसीआई से जुड़ी जिम्‍मेदारियां प्रभावित हो सकती हैं।

काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तीसरी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी खत्म करने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे। वहीं, खेल की छवि साफ सुथरी बनाने के प्रयास के तहत बीसीसीआई ने सभी बोर्ड सदस्यों को सूचित किया है कि वे एक करार पर हस्ताक्षर करें जिसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि संबंधित क्रिकेट संघों के पदाधिकारी रहते हुए उनका कोई हितों का टकराव नहीं होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।