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अपनी फिल्मों को लेकर अक्सर सेंसर बोर्ड को सुर्खियों में रखने वाले फिल्म निर्माता प्रकाश झा की एक और फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ‘ए’ सर्टिफिकेट थमा दिया है। पिछले दिनों सेंसर बोर्ड ने प्रकाश झा की फिल्मम 'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का' को भारत में बैन करने का फैसला किया था।

नौकरियों को लेकर भारत में काफी बुरे दिन चल रहे हैं। आईटी सेक्टर में छंटनी के बाद अब भारतीय रेलवे ने भी इसी दिशा में बढ़ने के संकेत दिए हैं।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सबसे बड़े 23 रेलवे स्टेशनों को नीलाम करने की तैयारी कर ली है। बताया गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत 28 जून को इनकी नीलामी होगी।

बिहार बोर्ड के बारहवीं के नतीजे आज घोषित हो चुके हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार बोर्ड का नतीजे काफी निराशाजनक रहे हैं। इस साल बिहार में बारहवीं के 62 फीसद बच्चे फेल हो गए हैं। जबकि आर्ट्स स्ट्रीम में 37 फीसदी और साइंस स्ट्रीम में सिर्फ 30 फीसद बच्चे पास हुए हैं।

नक्सलियों ने 29 मई को झारखंड में बंद का आह्वान किया है। इस दौरान नक्सलियों ने हजारीबाग स्टेशन के पास पटरी को उड़ा दिया। एक बोलेरो गाड़ी को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को 12 वीं का रिजल्‍ट घोषित कर दिया। 20 मई को दसवीं का रिजल्‍ट घोषित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम में आज घोषित हो गए हैं। इस बार 10वीं की मेरिट में जहां देवप्रकाश मांझी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, 12वीं के संयम जैन ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। संयम जैन के पिता एक छोटे से दुकानदार हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के प्रस्तावित राजस्व मॉडल पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुलकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ आ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि आईसीसी के प्रस्तावित राजस्व मॉडल को लेकर भारत के मसलों का जल्दी हल होना चाहिये क्योंकि बीसीसीआई कमजोर होगा तो बांग्लादेश भी कमजोर हो जायेगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।