पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि कंपनी पर कुल जुर्माना, जो कि अप्रैल 2010 से छह वर्ष में इस परियोजना में प्रोडक्शन टारगेट से पीछे रहने के कारण, 3.02 अरब डॉलर का लगाया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रियल एस्टेट बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि खरीदारों को जल्द फ्लैट नहीं देते तो बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नियंत्रक-महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने आज संसद में एक रिपोर्ट रखी। इसमें कहा गया है कि कई टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपना राजस्व कम करके दिखाया है। इनमें भारती एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं।