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बसपा मुखिया मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पिछले साल भाजपा से निकाले गये पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के तत्कालीन उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह का निष्कासन खत्म कर दिया गया।

राजनीतिक दृष्टि से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा शानदार जीत का इतिहास रचने जा रही है और साथ ही उत्तराखंड में भी उसकी सरकार बनना तय हो गया है। उधर पंजाब में सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर कांग्रेस प्रदेश में वापसी करती दिख रही है जबकि गोवा और मणिपुर में दोनों बड़े दलों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रदर्शन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गयी है।

कानपुर से भाजपा के वरिष्‍ठ नेता मुरली मनोहर जोशी सांसद है। यहां भी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में परचम लहराया है। यहां की कुल 10 विधानसभा सीटों में सात सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया। वहीं दो सीटें सपा के खाते में आई, जबकि कांग्रेस को एक सीट से संतोष करना पड़ा।

रंगों के त्यौहार से ऐन पहले उत्तर प्रदेश में शनिवार को चुनाव नतीजों का पिटारा खुलने के साथ ही यह तय हो जाएगा कि इस बार कौन होली मनाएगा और किसकी उम्मीदें बदरंग हो जाएंगी।

ताजा एग्जिट पोल पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हमला करते हुए उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने आक्रामक ढंग से कहा कि ऐसे एग्जिट पोल्स हम बिहार चुनाव में देख चुके हैं।

देश में यूपी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर लगभग समाप्‍त हो चुका है। पूरे देश की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी है। भाजपा-कांग्रेस हो या सपा-बसपा सभी जीतने का दावा कर रहे हैं लेकिन ज्‍योतिष जगत के अध्‍येताओं की राय एकदम अलग है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार खुद को उत्तर प्रदेश का गोद लिया हुआ बेटा बताते हुए कहा कि इस सूबे को विकसित करने के लिये उसे सपा, बसपा तथा कांग्रेस से मुक्त कराना होगा।

पश्चिम बंगाल में हुए उप-चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की जीत को नोटबंदी के खिलाफ लोगों की बगावत करार देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह विदेशों से काला धन लाने में नाकाम रहे हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।