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बिना शर्त माफी मांगे पूर्व बीसीसीआई अध्यक्षः सुप्रीम कोर्ट

बिना शर्त माफी मांगे पूर्व बीसीसीआई अध्यक्षः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। कोर्ट का आदेश लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें मानने के मामले में गलत हलफनामा देने पर आया है। साथ ही कोर्ट ने ताकीद किया है कि माफीनामे की भाषा एकदम साफ होनी चाहिए और इसमें किसी तरह का गोलमाल नहीं होना चाहिए।
आध्यात्म से जेल तक साध्वी प्रज्ञा का सफर

आध्यात्म से जेल तक साध्वी प्रज्ञा का सफर

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है। हालांकि, इसी मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
तेज गेंदबाजों ने दिलाई पुणे को आरसीबी पर जीत

तेज गेंदबाजों ने दिलाई पुणे को आरसीबी पर जीत

बेन स्टोक्स, शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट की धारदार गेंदबाजी से राइजिंग पुणे सुपरजाइंट ने रायल चैलेंजर्स बेंगलूर को 27 रन से शिकस्त दी। आईपीएल-10 में यह पुणे की दूसरी जीत है।
चुनाव बाद भी बसपा से हाथ नहीं मिलाएगी भाजपा

चुनाव बाद भी बसपा से हाथ नहीं मिलाएगी भाजपा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद जरूरत पड़ने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार बनाने की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों असामाजिक तत्वों और भ्रष्टाचारियों की पार्टियां हैं और उनसे हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
गुजरात में धोखाधड़ी : साध्वी गिरफ्तार, 1.25 करोड़-2.4 किलो सोना जब्त

गुजरात में धोखाधड़ी : साध्वी गिरफ्तार, 1.25 करोड़-2.4 किलो सोना जब्त

गुजरात के बनासकांठा जिले की पुलिस ने पालनपुर के एक घर में छापेमारी के दौरान 1.25 करोड़ रूपए नगद और 2.4 किलो सोना जब्त किया और मुक्तेश्वर मठ से जुड़ी साध्वी जयश्री गिरी को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया।
अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अखिलेश गुट ने दस्तावेज चुनाव आयोग को दिए, 90 प्रतिशत समर्थन का दावा किया

अगले महीने शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने के वास्ते साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश के तहत अखिलेश यादव गुट ने पार्टी के जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे। इसमें दावा किया गया कि 229 में 200 से अधिक विधायकों, 68 विधान परिषद सदस्यों में से 56 विधान परिषद सदस्यों, सहित 90 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर है।
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