महिला सुरक्षा को पुख्ता कराएं उपराज्यपालः आप महिला संगठन
आम आदमी पार्टी के महिला संगठन की पदाधिकारियों और महिला विधायकों ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शनिवार...
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कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी की सुरक्षा की गारंटी दे पाकिस्तान: MEA
पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना करने वाले कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां को वहां जाने की अनुमति देने की...
सुरक्षा संबंधी सेल्फ-सर्टिफिकेट्स सौंपने में नाकाम रहे गुरुग्राम के 135 स्कूल, होगी कार्रवाई
गुरुग्राम में 130 से अधिक स्कूल अपने परिसरों में सुरक्षा-सरंक्षा और परिवहन सेवाओं के बारे में...
महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लेकिन उन्हें पीछे धकेलने वाले भी
वृंदा शर्मा
औरतजात की कहानी भी अजब है। कभी यह कल्पना चावला-इरोम शर्मिला जैसी सशक्त दिखती है तो कभी सड़क...
स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर SC का केंद्र और राज्यों को नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू करने...
'मोदी सरकार बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज ले सकती है, तो रेलवे सुरक्षा का प्रबंध क्यों नहीं कर सकती'
सुरजेवाला ने कहा कि पीएम मोदी या तो सुरेश प्रभु के इस्तीफे की पेशकश को स्वीकार कर लें या उन्हें पद से हटा दें।
रेल हादसे पर लालू ने मांगा प्रभु का इस्तीफा, कहा- ‘यहां सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं’
लालू यादव 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं।
प्रियंका चोपड़ा ने यौन हिंसा से पीड़ित बच्चों की सुरक्षा का उठाया बीड़ा
यूनीसेफ की सद्भावना दूत प्रियंका चोपड़ा ने यौन हिंसा के पीड़ित बच्चों की पीड़ा पर ध्यान दिलाते हुए उनके लिए सहयोग बढ़ाने और जागरुकता फैलाने का आह्वान किया है। पीसी ने इस सप्ताह जिम्बाब्वे का दौरा किया जहां वह यौन हिंसा के पीड़ित बच्चों से मिली और उनकी खौफनाक दास्तां सुनी।
सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च
निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।
भारत में अल्पसंख्यक-दलितों के साथ हो रहा भेदभाव: अमेरिकी रिपोर्ट
अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत में वर्ष 2014 के बाद नाटकीय रूप से घृणा अपराध, सामाजिक बहिष्कार और जबरन धर्मांतरण बढ़ गया है जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और दलितों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
