देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत के बाद से जारी हिंसक विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हिंसक प्रदर्शन मालवा क्षेत्र के अन्य जिलों में भी फैलने लगा है। अब शाजापुर-सीहोर में आंदोलनकारी उग्र हो गए जिसके चलते पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वहीं रायसेन तहसील के देगांव थाना क्षेत्र में किसान ने सल्फास की गोली खाकर की आत्महत्या कर ली।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
इन दिनों बिहार की राजनीति में एक-दूसरे पर आरोप लगाए जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के कई घोटालों को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लगाए गए आरोपों के बाद बिहार के उपमुख्यतमंत्री तेजस्वील यादव ने सुशील मोदी पर हमला बोला है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवोज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सात दिनों में सत्ता छोड़ने की चेतावनी दी है। वकीलों का कहना है यदि उन्होंने सात दिनों में सत्ता नहीं छोड़ी, तो वे उनके खिलाफ देशभर में आंदोलन करेंगे।
झारखंड के जमशेदपुर इलाके में बच्चा चोरी करने के संदेह पर कुछ ग्रामीणों ने सात लोगों को पीट-पीटकर मार डाला। भीड़ के गुस्से का आलम यह था कि पिटते हुए लोगों को बचाने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी ग्रामीणों ने हमला किया। चार लोगों को राजनगर में और तीन युवकों को बागबेड़ा थाना के नागाडीह में रात 9 बजे लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला।
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।