सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या दोबारा नहीं मिल सकता पुराने नोट जमा कराने का मौका
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अगर लोगों के पास 1000-500 के पुराने नोट जमा न कर पाने की सही वजह है तो उन्हें दोबारा डिपॉजिट की इजाजत मिलनी चाहिए।
Advertisement
जीएसटी लागू होने के बाद 22 राज्यों ने हटाए चेक पोस्ट
देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद अब 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट हटा लिए हैं।
कुछ ताकतें लोगों को बताती हैं कि वह क्या नहीं खा सकते, क्या नहीं सोच सकते: सोनिया गांधी
बीते कुछ महीनों में सोनिया गांधी भाजपा के खिलाफ काफी सक्रिय और मुखर हुई हैं। सोनिया ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है।
Heart Attack: अब आपकी कार बताएगीआपका हाल-ए-दिल
सड़क हादसे रोकने के लिए वैज्ञानिक कार में एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जो ड्राइवर को हार्टअटैक आने से पहले ही सावधान कर देगा। हार्टअटैक के साथ ही इससे सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?
जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
‘अमेरिका को ऐसी जगह बनाएंगे जहां महिलाएं उन्नति कर सकें’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी निक्की हेली और सीमा वर्मा समेत अपनी सभी महिला सहयोगियों की प्रशंसा की। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिका को एक ऐसी जगह बनाने के लिए काम करेगा जहां महिलाएं उस तरह से काम कर सकें और उन्नति कर सकें जैसे पहले कभी नहीं हुई हो।
मुख्तार अंसारी बोले, मनोज सिन्हा करा सकते हैं मेरी हत्या
मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह (मनोज सिन्हा) डॉन ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर उनकी हत्या करा सकते हैं। अंसारी ने कहा कि मनोज सिन्हा, ब्रजेश सिंह और उनके भाई मेरे राजनीतिक दुश्मन हैं।
मुख्यमंत्रियों ने कहा, लोकलुभावन नहींलेकिन विकासोन्मुखी है बजट
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चन्द्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई नेताओं ने केन्द्रीय बजट को मिलाजुला बताते हुए कहा कि यह लोकलुभावन नहीं है हालांकि इससे विकास की संभावनाएं खुलेंगी।
दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान
केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
प्रदूषण पर रोक के लिए दिल्ली-राज्य साझा तंत्र तैयार करें : एनजीटी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण :एनजीटी: ने पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए कदम ना उठाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाते हुए वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उन्हें बुधवार तक उसके निर्देशों के कार्यान्वयन की खातिर पूरे तंत्र की जानकारी देने का निर्देश दिया।
