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अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी हमले में यह खतरनाक आतंकी मारा गया है। मंसूर की मौत को ओबामा ने अफगानिस्तान में शांति बहाली के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के तीन साल पहले अपहृत हुए बेटे को अमेरिकी और अफगानिस्तानी सेनाओं द्वारा चलाए गए एक संयुक्त अभियान के तहत मंगलवार को अफगानिस्तान से बरामद कर लिया गया। गिलानी के बेटे को तीन साल पहले संदिग्ध तालिबान आतंकियों द्वारा अपहृत कर लिया गया था।

कंधार हवाई अड्डे पर तालिबान के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

पाकिस्तानी सेना को तालिबान का गॉडफादर बताते हुए अमेरिकी विदेश नीति के एक विशेषज्ञ ने शुक्रवार को यह चेतावनी दी कि जब तक पाकिस्तानी सेना और उसके नजरिये की जांच तथा इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक अफगानिस्तान से अपने बलों को हटाने वाले अमेरिका को रणनीतिक विफलता का सामना करना पड़ेगा।

अफगान सरकार एवं खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तालीबानी नेता मुल्ला उमर की मौत दो से तीन साल पहले ही हो गई थी। हालांकि इस बारे में कोई और ब्यौरा नहीं दिया गया है।

तालिबान आतंकवादियों ने आज अफगानिस्तान की संसद पर एक बड़ा हमला किया। आतंकियों ने संसद भवन में कई विस्फोट और भीषण गोलीबारी की।

समाज बदल रहा है या विज्ञापन। शायद दोनों ही। लेकिन विज्ञापनों की दुनिया तेजी से बदल रही है। जिन मुद्दों पर हम बात करने से कतराते हैं, उन पर भी अब विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। बेशक यह छोटा माध्यम है लेकिन इनका भी असर तो पड़ता ही है।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई को गोली मारने वाले 10 लोगों में से 8 को रिहा किए जाने से स्तब्ध एक अमेरिकी सांसद ने कहा है कि इससे पाकिस्तानी लड़कियों को संदेश जाएगा कि सरकार उनकी रक्षा नहीं करेगी।

अफगानिस्तान की राजधानी से सटे इलाके में रात भर हुई घेराबंदी के बाद बुधवार तड़के भारी हथियारों से लैस चार तालिबानी हमलावर मारे गए।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।