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तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पांच में से तीन जजों के असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर दौड़ उठी है।

अब कोई मुस्लिम मर्द तुरंत तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ पाएगा।

बुधवार को रातभर चले सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार ने गुरुवार को सीएम की और सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इस बीच अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने वाले नेताओं में से एक जम्मू-कश्मीर के नेता सलमान अनीस सोज ने भी प्रतिक्रिया दी है।

उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले में मुसलमान समुदाय की तुर्क बिरादरी की पंचायत ने एक ही बार में तीन तलाक कहने वाले व्यक्ति को फटकार लगाते हुए उस पर दो लाख रपये का जुर्माना लगाया है।

एक ओर जहां देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार जैसी घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वहीं, दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ(आरएसएस) के नेता इंद्रेश कुमार इन घटनाओं पर विवादित बयान देकर एक फिर चर्चा में आ गए हैं। उनका कहना है कि देश में पश्चिमी संस्कृति की वजह से बलात्कार और तीन तलाक जैसी घटनाएं होती हैं।

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि अगर मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक की प्रथा बंद नहीं होती है तो सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कानून भी बना सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली गई है। छह दिनों तक चली सुनवाई में सभी लोगों का पक्ष जानने के बाद संविधानिक पीठ ने कहा कि फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद दिया जाएगा।

तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्‍बल ने सवाल किया है कि 1400 साल से जारी तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक कैसे हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील सिब्बल ने कहा कि तीन तलाक पिछले 1400 साल से जारी है। अगर राम का अयोध्या में जन्म होना आस्था का विषय हो सकता है तो तीन तलाक का मुद्दा क्यों नहीं आस्‍था का विषय हो सकता।

तीन तलाक के मामले पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

तीन तलाक को लेकर देश में छिड़ी जोरदार बहस के बीच मुसलमानों की तुर्क बिरादरी ने बड़ी पहल करते हुए अपने समाज में एक साथ तीन तलाक देने पर पाबंदी लगायी है और कहा है कि अब तीन तलाक के मामले में सारी गलती शौहर की मानी जाएगी। साथ ही पंचायत के पास उसे सजा देने का अधिकार होगा।