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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल दो दिन की ईरान यात्रा पर रवाना होंगी। उनकी इस यात्रा का मकसद तेल एवं व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईरान के साथ सहयोग बढ़ाना है। सामरिक तौर पर काफी अहम माने जाने वाला ईरान एक ऐतिहासिक परमाणु करार के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद अब पहले की तरह कारोबार बहाल करने के लिए तैयार है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने महासभा को बताया है कि तेल उत्पादक वेनेजुएला समेत 15 देशों पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला योगदान बकाया है, जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपवाद की परिस्थितियों से इतर इस 193 सदस्यीय वैश्विक संस्था में मतदान नहीं कर सकते हैं।

ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

संयुक्‍त राष्ट्र के एक प्रस्ताव ने पश्चिम एशिया से समुद्र के रास्ते प्राकृतिक गैस लाने की भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। संयुक्त राष्ट्र का आकलन है कि ओमान और ईरान के रास्ते प्रस्तावित गहरे समुद्र की गैस पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी मिल जाने से कूटनीतिक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा।

ईरान पर प्रतिबंध हटाने को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जो समझौता किया है उसे लेकर खुद अमेरिका में ही घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रपति बराक ओबामा जहां डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रनिनिधित्व करते हैं वहीं अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस में उनके विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का दबदबा है और यह पार्टी ईरान समझौते से नाखुश बताई जा रही है।

समाज बदल रहा है या विज्ञापन। शायद दोनों ही। लेकिन विज्ञापनों की दुनिया तेजी से बदल रही है। जिन मुद्दों पर हम बात करने से कतराते हैं, उन पर भी अब विज्ञापन बनाए जा रहे हैं। बेशक यह छोटा माध्यम है लेकिन इनका भी असर तो पड़ता ही है।

भारतीय फुटबाल टीम फीफा की आज जारी रैंकिंग में छह स्थान के सुधार के साथ 141वें स्थान पर पहुंच गई है। इससे पहले भारतीय टीम 147वें स्थान पर थी।

पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इस्राइल यात्रा 1992 में शुरू हुई लंबी प्रक्रिया की तार्किक परिणति है, ले‌किन ऐसे वक्त में हो रही है जब थोड़ा संतुलन साधने की जरूरत है।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

भारत में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने अपनी पहली पारी में ही इतने कम समय में इतने अधिक देशों का दौरा नहीं किया जितना नरेंद्र मोदी ने पिछली मई से अब तक एक साल के वक्त में किया है। पूरी दुनिया के अपने दौरों में मोदी ने सभी बड़े नेताओं के सामने भारत को निवेश के लिहाज से आकर्षक जगह के रूप में पेश किया मगर इन सभी नेताओं से बातचीत में एक विषय जरूर उठा और वह ये कि हठधर्मी चीन से कैसे निपटा जाए।