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Search Result : "Welfare schemes in Bihar"

पीएम मोदी ने किया 'महतारी वंदन' योजना का उद्घाटन, बोले- हमारी ‘डबल इंजन’ सरकार की प्राथमिकता माताओं-बहनों का कल्याण है

पीएम मोदी ने किया 'महतारी वंदन' योजना का उद्घाटन, बोले- हमारी ‘डबल इंजन’ सरकार की प्राथमिकता माताओं-बहनों का कल्याण है

प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी ‘डबल इंजन’ सरकार (केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार)...
बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी ने किया 21,400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी ने किया 21,400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार के एकदिवसीय दौरे के क्रम में औरंगाबाद पहुंचे। उन्होंने 21,400...
बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी को दिया आश्वासन, 'मैं हमेशा राजग के साथ रहूंगा'

बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी को दिया आश्वासन, 'मैं हमेशा राजग के साथ रहूंगा'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आश्वासन दिया कि वह हमेशा...
गुजरात के हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों के रीडेवलपमेंट को तेजी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय

गुजरात के हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों के रीडेवलपमेंट को तेजी देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड के पुराने मकानों के शीघ्र...
पीएम मोदी दो मार्च को जाएंगे बिहार, बेगूसराय से 1.64 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत

पीएम मोदी दो मार्च को जाएंगे बिहार, बेगूसराय से 1.64 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद अपने पहले बिहार दौरे में...
2 मार्च को बिहार जाएंगे पीएम मोदी, कई मेगा प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास, औरंगाबाद-बेगूसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित

2 मार्च को बिहार जाएंगे पीएम मोदी, कई मेगा प्रोजेक्ट का करेंगे शिलान्यास, औरंगाबाद-बेगूसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कई परियोजनाओं की शुरुआत करने और जनसभाओं को संबोधित करने के लिए दो मार्च को...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
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