किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे सरकार
किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना होगा, तथा आगामी...
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सरकारी बैंको ने पिछले छह महीने में 55 हजार करोड़ का लोन ‘राइट ऑफ’ किया
देश के सरकारी बैंको की ओर से पिछले छह महीनों में लगभग 55 हजार करोड़ रुपये के लोन को राइट ऑफ करने की बात...
पीएम मोदी से राहुल गांधी का सवाल, ‘हर गुजराती पर 37,000 का कर्ज क्यों?’
गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भाजपा और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए...
मप्र: कृषि उपज मंडी में तौल के नाम की जा रही किसानों से अवैध वसूली, RKMS ने किया विरोध
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कृषि उपज मंडी में तौल के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।...
देश में कर्जदार हैं लगभग 4.69 करोड़ किसान, औसतन 3.20 लाख रुपये का कर्ज
एक तरफ तो यह नीतियां किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहां वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।
कर्नाटक सरकार का ऐलान, किसानों का 50 हजार रुपये तक कर्ज माफ
महाराष्ट्र और पंजाब सरकार के बाद कर्नाटक सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है।
थोक महंगाई 5 महीने में सबसे कम, कृषि उत्पादों की कीमतें धराशायी
एक ओर जहां किसान कृषि उत्पादों का उचित दाम नहीं मिल पाने की चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, वहीं अब इसकी बानगी आंकड़ों में भी दिखाई देने लगीं हैं। मई माह में महंगाई दर 3.85 फीसदी के मुकाबले घटकर 2.17 फीसदी हो गई है। इस दौरान खाद्य एवं कृषि उत्पादों की महंगाई दर में भारी कमी दर्ज की गई है।
बैंकरो का आरोप, ‘जान-बूझकर किसान नहीं चुकाते बैंकों का कर्ज’
किसान कर्ज माफी को लेकर चल रहे विवादों के बीच बैंकरों का कहना है कि किसान सरकार द्वारा कर्ज माफी की उम्मीद में जानबूझकर बैंक द्वारा लिया गया लोन नहीं चुकाते हैं।
कार, होम लोन होगा सस्ता, रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की
रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक
रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।
