चिदंबरम ने नोटबंदी को लेकर RBI पर कसा तंज, कहा- '16,000 करोड़ कमाए, 21,000 गंवाए'
चलन से बाहर किए गए 99 फीसदी नोट आरबीआई में वापस आने से नोटबंदी के औचित्य पर उठे सवाल।
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99 फीसदी पुराने नोट वापस तो कहां है काला धन, नोटबंदी पर उठे सवाल
लंबे इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी का पूरा हिसाब-किताब पेश किया। लेकिन इन आंकड़ों ने नोटबंदी के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऑडिटर्स को देनी होगी 20 हजार से ज्यादा के लेनदेन की जानकारी
ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट की अचल संपत्ति से जुड़े 20 हजार रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन का खुलासा करना पड़ेगा।
करीब 9 लाख कंपनियां नहीं भरती रिटर्न, मनी लॉन्ड्रिंंग का खतरा
केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।
सिर्फ 24 लाख करदाताओं की आय 10 लाख से अधिक, पर हर साल बिकती हैं 25 लाख कारें
देश में केवल 24.4 लाख करदाता हैं जो अपनी सलाना आय 10 लाख रुपये से ऊपर घोषित करते हैं। दूसरी तरफ पिछले पांच साल से हर साल देश में 35,000 लक्जरी कारों सहित कुल 25 लाख नई कारें खरीदी जातीं हैं।
आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में अश्विन को दोहरी खुशी
रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में आज दोहरी खुशी मिली तथा जहां उन्होंने आईसीसी का वर्ष का क्रिकेटर बनने के लिये सर गारफील्ड सोबर्स ट्राफी हासिल की वहीं उन्हें आईसीसी का वर्ष का टेस्ट क्रिकेटर भी चुना गया।
फिल्म जगत को 56 साल देने के बाद जैकी चैन को मिला ऑस्कर
फिल्म जगत में 56 साल से अधिक समय के करियर में 200 से अधिक फिल्में करने वाले जैकी चैन को आखिरकार अब जाकर ऑस्कर से सम्मानित किया गया।
आरटीआई के हर आवेदन का जवाब दिया जाए: राजनाथ सिंह
अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।
आउटलुक विशेष- कला के कैनवास पर लाखों की हेराफेरी
ललित कला अकादमी में गड़बडिय़ों को लेकर सचिव पर ऑडिट महानिदेशालय ने उंगली उठाई, नियमों को धता बताते हुए बरसों से चल रहा खेल।
हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों को राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।
