Advertisement

Search Result : "any investigation in the state"

कर्नाटक: बेंगलूरू कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता, शब्बीर नामक शख्स को लिया हिरासत में

कर्नाटक: बेंगलूरू कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता, शब्बीर नामक शख्स को लिया हिरासत में

कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी...
दिल्ली: बोरवेल में गिरने से शख्स की मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जांच जारी

दिल्ली: बोरवेल में गिरने से शख्स की मौत मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जांच जारी

पुलिस ने राजधानी में दिल्ली जल बोर्ड के एक जलशोधन संयंत्र में बने बोरवेल में गिरे 30 वर्षीय व्यक्ति की...
ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग

ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग

पश्चिम बंगाल सरकार ने पांच जनवरी को संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की...
पेपर लीक मामला: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

पेपर लीक मामला: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष को हटाया, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी

प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने के कुछ दिनों बाद उत्तर...
वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से गुजरात देश का अग्रिम राज्य बना है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से गुजरात देश का अग्रिम राज्य बना है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से गुजरात देश का अग्रिम राज्य...
गृह मंत्रालय ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट की जांच NΙΑ को सौंपी, एजेंसी ने दर्ज की एफआईआर

गृह मंत्रालय ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट की जांच NΙΑ को सौंपी, एजेंसी ने दर्ज की एफआईआर

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
Advertisement
Advertisement
Advertisement