2015 में छह साल की सबसे कम नक्सल हिंसा
नक्सल प्रभावित राज्यों में पिछले साल हिंसा में खासी गिरावट आई और यह छह साल में सबसे कम नक्सली हिंसा थी।
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राष्ट्रपति ने लौटाया 'गुजरात आतंकवाद रोधी विधेयक'
राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज गुजरात विधानसभा द्वारा पारित विवादास्पद आतंकवाद रोधी विधेयक को लौटाते हुए और अधिक सूचना मांगी है। राष्ट्रपति के लौटाए जाने के बाद विधेयक को वापस ले लिया गया।
भारत में 2015 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह दोगुनाः अंकटाड
भारत में वर्ष 2015 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह लगभग दोगुना हो गया। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (अंकटाड) ने कहा कि पिछले साल विदेशी निवेश पाने वाले देशों में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अंकटाड की सालाना रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष वैश्विक स्तर पर एफडीआई का प्रवाह अप्रत्याशित रूप से 36 प्रतिशत बढ़ कर 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के पहले के स्तर के करीब पहुंच गया।
2015: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाकर्मी कम आतंकवादी ज्यादा मरे
जम्मू कश्मीर में पिछले तीन साल में हताहत होने वाले सुरक्षा बलों की संख्या में गिरवाट आई है। 2015 में उग्रवाद रोधी अभियानों में 41 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं जबकि 2014 में यह आंकड़ा 51 था।
बिहार चुनाव: सज गया सियासी मैदान
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भारत की वृद्धि दर 2015 में सात प्रतिशत रहेगी: मूडीज
मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट की मदद से भारत के चालू खाते का घाटा (कैड) निम्न स्तर पर बना रहेगा लेकिन औद्योगिक उत्पादन और निवेश की वृद्धि दर में सुधार की गति धीमी होने के कारण चालू वित्त के दौरान आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत तक सीमित रहेगी।
ठंडा माने एक अधूरी इच्छा
5 अक्टूबर 1955 को जन्म। छह कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और एक कविता संग्रह। पहली कहानी सन 1978 में सारिका में प्रकाशित। दूरदर्शन और आाकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा कहानियों पर टेलीफिल्म और रेडियो नाटकों का निर्माण। कई कहानियों का भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में कहानियां अनूदित।
छह नए आईआईएम को कैबिनेट की मंजूरी
देश में छह नए आईआईएम खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये संस्थान आगामी सत्र से प्रवेश लेंगे।
दलितो ने की संयुक्त राष्ट्र से जातिगत भेदभाव पहचानने की मांग
संयुक्त राष्ट्र से जात आधारित भेदभाव को स्वीकार कर अपने मसौदे में शामिल करने की मांग ने जोर पकड़ा। एशिया दलित राइट्स फोरम ने मसौदे में सात संशोधन पेश किए।
एक जून से तमाम सेवाएं महंगी, 14 फीसदी सर्विस टैक्स
बजट में हुई सेवा कर बढ़ोतरी आगामी 1 जून से लागू होगी। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।
