Advertisement

Search Result : "cbi Special Director Rakesh Asthana"

सरकार पर पूंजीपतियों का नियंत्रण बढ़ा, राकेश टिकैत ने कहा- किसानों को भाजपा के घोषणापत्र पर भरोसा नहीं

सरकार पर पूंजीपतियों का नियंत्रण बढ़ा, राकेश टिकैत ने कहा- किसानों को भाजपा के घोषणापत्र पर भरोसा नहीं

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को भाजपा के लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणापत्र पर भरोसा नहीं है और...
'मोदी सरकार ने वादा तोड़ा, बिहार को क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा'- कांग्रेस का एक और आरोप

'मोदी सरकार ने वादा तोड़ा, बिहार को क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा'- कांग्रेस का एक और आरोप

कांग्रेस ने बिहार के प्रमुख मुद्दों को लेकर मंगलवार को मोदी सरकार पर हमला बोला और पूछा कि वादे के...
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कई राज्यों में...
केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह धनशोधन मामले में हिरासत में रहने के दौरान...
कंपनी ने अपने निदेशक की गिरफ्तारी के बाद भाजपा को चुनावी बॉण्ड से 25 करोड़ दिए: सौरभ भारद्वाज का दावा

कंपनी ने अपने निदेशक की गिरफ्तारी के बाद भाजपा को चुनावी बॉण्ड से 25 करोड़ दिए: सौरभ भारद्वाज का दावा

आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को दावा किया कि आबकारी...
हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दाव खेला है। नायब...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
Advertisement
Advertisement
Advertisement