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चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम हैकिंग की चुनौती को सिर्फ एनसीपी ने स्वीकार किया है। आप ने चुनाव आयोग के ईवीएम हैकथान को ड्रामा बताया है। 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकथान के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का शुक्रवार को आखिरी दिन था।

आंध्र प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा है कि बलात्कारियों की चमड़ी उधेड़ दी जानी चाहिए और उनका सड़क पर जुलूस निकालना चाहिए। बलात्कार पीड़िताओं से मिलकर भावुक हुईं आयोग की अध्यक्ष नन्नापनेनी राजकुमारी ने यह बयान दिया है।

चुनाव आयोग ने गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया है। इन सीटों पर 8 जून को चुनाव होने थे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव और ईवीएम को मिल रही चुनौतियों के मद़देनजर राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव स्थगित किए गए हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग ने देश के राजनैतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की चुनौती दी है। आयोग ने कहा है कि 3 जून से दलों को हैक करने का समय दिया जाएगा।

ईवीएम पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच शनिवार को चुनाव आयोग इवीएम हैकाथॉन की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो भी देगा।

ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बीच कल चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो देने जा रहा है। चुनाव आयोग ईवीएम चैलेंज को लेकर प्रेस कॉन्फेंस भी करेगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, “आपकी हमसे दुश्मनी है, दिल्ली की जनता से तो बदला मत लो।” अपनी कैबिनेट के दो नए मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी फाइल दबाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर रोष जाहिर किया है।

केन्द्र में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। राहुल ने ट्वीट कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।

तुगलकाबाद कंटेनर डिपो से रसायनिक गैस लीक होने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को नोटिस जारी किया। इस हादसे प्रभावित लगभग 450 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था।

केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्‍वच्‍छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्‍थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्‍य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।