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देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर ने संसद के केंद्रीय हाल में शपथ दिलाई। इसके बाद सम्मान में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई।

दिल्ली के खान मार्किट स्थित लोकनायक भवन में भयंकर आग लग गई। इस भवन में ईडी और आयकर विभाग के ऑफिस के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑफिस भी मौजूद हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को रविवार को संसद के सेंट्रल हाल में विदाई दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की एकता संविधान का आधार है और संविधान की रक्षा करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन मौजूद रहे।

दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से कथित तौर पर फरार आठ कैदियों के एनकाउंटर के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग का समय तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

राजद प्रमुख लालू यादव के ठिकानों पर हुई सीबीआई छापेमारी की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी थी। नीतीश को बताया गया था कि सीबीआई उनकी सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास समेत कई जगहों पर छापेमारी करेगी।

लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।

पीएमओ ने जीएसटी पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पीएमओ का कहना है कि इन जानकारियों से देश के आर्थिक हित प्रभावित हो जाएंगें।

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मई 2014 तक इस प्रणाली का विरोध किया था।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य करने करने को लेकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने आज बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर की लेन-देन के लिए आधार अनिवार्य करने का फैसला दिया है।