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खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद

खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद

उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के आदेश के बाद राष्ट्रीय चयन पैनल में चयनकर्ताओं की संख्या कम होना तय है और ऐसे में गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को अपने पद छोड़ने होंगे क्योंकि वे तय शर्तों को पूरा नहीं करते।
मुलायम ने कहा, साइकिल चिह्न हमारा है,  गेंद ईसी के पाले में

मुलायम ने कहा, साइकिल चिह्न हमारा है, गेंद ईसी के पाले में

सपा के साइकिल चुनाव चिह्न पर दावे को लेकर प्रतिद्वंद्वी खेमों के निर्वाचन आयोग के पास पहुंचने की योजना के साथ ही यादव कुनबे की लड़ाई आज दिल्ली पहुंच गई। इस बीच सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उनके द्वारा पांच जनवरी को आहूत पार्टी अधिवेशन स्थगित कर दिया।
हिन्दुस्तानी से हिंग्लिश की ओर बढ़ते हुये बीता हिन्दी का 21वीं सदी का 16वां साल

हिन्दुस्तानी से हिंग्लिश की ओर बढ़ते हुये बीता हिन्दी का 21वीं सदी का 16वां साल

21वीं सदी के 16वें साल में हिन्दी अपने मिजाज के मुताबिक व्याकरण की जकड़बंदी से निकलकर उर्दू मिश्रित हिन्दुस्तानी से होते हुये अंग्रेजीनुमा हिंग्लिश की ओर बढ़ती रही। बोलचाल अथवा संप्रेषण के स्वनियम पर आधारित हिन्दी में इस साल जहां एक ओर अन्य भाषाओं और ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न इलाकों से आने वाले शब्दों को जगह मिली, वहीं दूसरी ओर फेसबुक-ट्विटर और कंप्यूटर के बढ़ते इस्तेमाल से हैश-टैग और एट दि रेट आॅफ जैसे निशान भी हिन्दी में शामिल होते गये।
राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएंगे : मोदी

राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएंगे : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने और सुधारों को आगे बढ़ाने का संकेत देते हुये आज कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचायेगी, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी कुछ समय की परेशानी है।
एनसीएलटी का मिस्त्री परिवार की कंपनियों की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार

एनसीएलटी का मिस्त्री परिवार की कंपनियों की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आज साइरस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की अंतरिम राहत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने साइरस मिस्त्री परिवार की कंपनी की याचिका के निपटान तक अंतरिम राहत से इनकार किया। याचिका में होल्डिंग कंपनी टाटा संस में खराब व्यवहार, उत्पीड़न तथा कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया है।
कागजों तक सीमित 200 पार्टियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

कागजों तक सीमित 200 पार्टियों की सूची तैयार, होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।
मेडिकल में रैगिंग : कपड़े उतरवा कर शौचालय साफ कराया, 21 छात्र निलंबित

मेडिकल में रैगिंग : कपड़े उतरवा कर शौचालय साफ कराया, 21 छात्र निलंबित

केरल के मंजेरी में एक सरकारी मेडिकल काॅलेज के कम से कम 21 छात्रों को अपने जूनियर छात्रों के साथ कथित रूप से रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

आयकर अधिकारियों से 200 दलों के वित्तीय मामलों पर गौर करने के लिए कहेगा निर्वाचन

निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
नोटबंदी : मुद्रा के अवैध विनिमय में बैंक कैशियर से लेकर मैनेजर तक शामिल

नोटबंदी : मुद्रा के अवैध विनिमय में बैंक कैशियर से लेकर मैनेजर तक शामिल

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।
राजनीतिक दलों के 2 हजार से ज्‍यादा के गुप्‍त चंदे पर रोक लगे : चुनाव आयोग

राजनीतिक दलों के 2 हजार से ज्‍यादा के गुप्‍त चंदे पर रोक लगे : चुनाव आयोग

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।
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