देश की कराधान व्यवस्था उचित, चुनौतियों से निपटने को धन की जरूरत: निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मौजूदा कराधान व्यवस्था को उचित ठहराते हुए कहा कि... AUG 13 , 2024
मध्यप्रदेश : यानि देश की समृद्ध खनिज संपदा और औद्योगिक विकास का प्रतीक निवेश और व्यवसाय की भरपूर संभावनाएं। मध्यप्रदेश को मिल चुका है मिनरल ऑप्शन के लिए पहला... AUG 05 , 2024
केंद्र को झटका! सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'संसद के पास खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की शक्ति नहीं' केंद्र को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्यों के पास संविधान के तहत खदानों और... JUL 25 , 2024
विकास की नयी ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट, समाज के हर वर्ग को शक्ति देगा: प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए 2024-25 के बजट को... JUL 23 , 2024
Budget 2024: मोदी सरकार का ग्रामीण विकास पर फोकस, बजट में 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को घोषणा की कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के... JUL 23 , 2024
क्या आम आदमी को मिलेगा कर से राहत? बजट में टैक्स-रिलेटेड ये ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी. माना जा रहा है कि इस बजट में वित्त... JUL 23 , 2024
बजट 2024 में टैक्सपेयर्स को बड़ी सौगात, सीतारमण ने 'नई कर व्यवस्था' में किए बड़े बदलाव मध्यम वर्ग को रहा देते ह्यूज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मानक कटौती को 50 प्रतिशत बढ़ाकर... JUL 23 , 2024
भीषण गर्मी से हुई मौतों प्रियंका गांधी ने जताई चिंता, बोलीं- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की कोशिश होनी चाहिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भीषण गर्मी और लू के कारण हुई कई मौतों पर चिंता व्यक्त करते... JUN 21 , 2024
धारावी की ज़मीन अडानी समूह को मिल जाएगी? सबसे बड़ी स्लम पुनर्विकास परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना में परियोजना के लिए बनाए गए विशेष प्रयोजन वाहन... JUN 16 , 2024
जेल में बंद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य मंत्रिमंडल और कांग्रेस... JUN 11 , 2024