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देश के 14वें राष्ट्रपति के रुप में रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को संसद के सेंट्रल हॉल में अपने पद और गोपनियता की शपथ ली। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद रामनाथ कोविंद ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा आज संसद के सेंट्रल हॉल में आकर पुरानी यादें ताजा हो गई।

राजनीति की पहली सीढ़ी समझी जाने वाली छात्र राजनीति लगता है राजस्थान सरकार को रास नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने इसका तोड़ निकालने का फैसला किया है।

केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्‍वविद्यालयों और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।

एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों को डिजिटल इंडिया का पाठ पढ़ाते हुए, डिजिटल के दौर में जीना सिखा रही है। तो वहीं, दूसरी ओर इस दौर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को अपने मोबाइल सिग्नल के लिए एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा।

दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार के बाद पार्टी में मचे कोहराम से यह सवाल शिद्दत से खड़ा हो गया है कि क्या आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी? क्या नई राजनीति की डाल उसके हाथ से छूट गई है? ऐसे सवालों पर अरविंद केजरीवाल के बाद आप के सबसे कद्दावर नेता, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फौरन कहते हैं, ‘‘टीवी बहस में तो हजारों बार दफन की जा चुकी है आप।’’ उन्हें पूरा भरोसा है कि आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह के साथ बातचीत में सिसोदिया ने विस्तार से पार्टी की हार के कारणों और आगे की रणनीति पर चर्चा की। प्रमुख अंश:

भारतीय रेल एक ऐसी डिजिटल प्रणाली शुरू करेगी जिसके तहत उसके सभी परिक्षेत्रों जोन की पूरी आपूर्ति श्रृंखला का डिजिटलीकरण हो जाएगा।

आईपीएल भुगतान व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रशासकों की समिति ने राज्य संघों को उनके पहले मैच से पूर्व मैच फंड जारी करने पर सहमति जताई।

उप राष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार को सांकेतिक भाषा में नसीहत दी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के 66 वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि छात्रों को सम्बोधित कर रहे थे। अपने सम्बोधन में उन्होंने विश्वविद्यालयों के बिगड़ते माहौल पर चिंता जताई।

कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद पिछले कुछ महीनों में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है और देश का प्रत्येक नागिरक डिजिटल व्यवस्था में हिस्सेदार बनकर काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वीर सैनिक बन सकता है।

बैंकों से कैश लेन-देन अब महंगा हो गया है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। एक महीने में चार मुफ्त लेन-देन के बाद हर बार 150 रुपये न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा। यह नियम एक मार्च से सेविंग और सैलरी अकाउंट पर लागू कर दिया गया है।