भारतीय अमेरिकी डॉक्टरों के एक संगठन ने भारत में डॉक्टरों पर बढ़ते हमलों की निंदा की। साथ ही सगंठन ने चिकित्सीय पेशेवरों के खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली रेजीडेंट डाक्टरों को काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को उनकी सेवाएं खत्म करने का विकल्प दिया। इस बीच, महाराष्ट्र रेजीडेंट डाक्टरों को समर्थन दे रहे भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: ने हड़ताल वापस ले ली।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने आज राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन काम पर नहीं आने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को बुधवार शाम तक ड्यूटी पर आने या छह महीने का वेतन नहीं दिये जाने की चेतावनी दी गयी है।
कर्नाटक के कलबुर्गी में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो महिलाओं के गर्भाशय को निकालने का काम करता था। इस काम में चार अस्पतालों के शामिल होने का आरोप है। कलबुर्गी के स्थानीय लोग पिछले दो वर्ष से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद सोमवार को उनकी हालत गंभीर बतायी जा रही है और अपोलो अस्पताल के चिकित्सकों का विशेषज्ञ दल उनके स्वास्थ्य पर गहराई से नजर रख रहा है।जयललिता दो माह से भी ज्यादा समय से इस अस्पताल में भर्ती हैं और उनका उपचार किया जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।
बीते शुक्रवार को जेल से बाहर आए पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने अपनी जमानत की शर्त के अनुरूप रविवार की सुबह गुजरात छोड़ दिया। निर्वासन की इस अवधि को पूरा करने के लिए हार्दिक राजस्थान के उदयपुर पहुंच गए हैं। वह यहीं एक मकान में छह महीने तक रहेंगे।
उच्चतम न्यायलय ने वर्ष 2012 में केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक साल्वाटोर जिरोन की जमानत संबंधी शर्तों में गुरुवार को ढील दी। इतालवी मरीन को स्वेदश जाने पर केंद्र ने अदालत में कोई आपत्ति नहीं जतायी। पूरे मामले में सरकार के ऐसे रुख के बाद केरल सरकार ने इस प्रकरण में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया।