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कश्मीर के हालात पर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता, दिया राजनीतिक समाधान पर जोर

कश्मीर के हालात पर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी नेता, दिया राजनीतिक समाधान पर जोर

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार से कश्मीर के वर्तमान संकट का प्रशासनिक की जगह राजनीतिक समाधान ढूंढ़ने को कहें।
दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय की एसीबी ने ली तलाशी, केजरीवाल हुए नाराज

दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय की एसीबी ने ली तलाशी, केजरीवाल हुए नाराज

दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने दिल्ली महिला आयोग के एक पूर्व सचिव और पैनल की एक पूर्व प्रमुख की शिकायत पर बुधवार को आयोग के कार्यालय की तलाशी ली। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
बलूचिस्तान के कुछ भाग में पाक का ही नहीं है नियंत्रण : पूर्व राजनयिक

बलूचिस्तान के कुछ भाग में पाक का ही नहीं है नियंत्रण : पूर्व राजनयिक

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्‍कानी का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और इस अशांत प्रांत के कई भाग ऐसे हैं जिन पर पाकिस्‍तान की सरकार का ही नियंत्रण नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने ‘द अटलांटा’ पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और दुर्भाग्यवश लोग वहां समस्याओं को सरल करने की कोशिश करते हैं।
सैन्य अदालत स्थापित करने की पाकिस्तान की कोशिश का पीओके नेताओं ने किया विरोध

सैन्य अदालत स्थापित करने की पाकिस्तान की कोशिश का पीओके नेताओं ने किया विरोध

पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित प्रांत में स्थानीय आबादी के दमन की मंशा से पाकिस्तान सरकार द्वारा सैन्य अदालत स्थापित करने की पहल का वहां के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व ने यूनाइटेड कश्मीर्स पिपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) की अगुवाई में विरोध किया है।
फिलीपीन: राष्ट्रपति ने कई जजों और नेताओं को नशीले पदार्थों से जुड़ा बताया

फिलीपीन: राष्ट्रपति ने कई जजों और नेताओं को नशीले पदार्थों से जुड़ा बताया

फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश के 150 से ज्यादा न्यायाधीशों, महापौरों, सांसदों, पुलिस एवं सैन्य कर्मियों को अवैध नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की इस महामारी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इन सभी लोगों को जांच के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा।
न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

न्यायमूर्ति काटजू ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
कश्मीर: घाटी में जारी हिंसा पर उमर ने पूछा, आखिर कब जागेंगे प्रधानमंत्री

कश्मीर: घाटी में जारी हिंसा पर उमर ने पूछा, आखिर कब जागेंगे प्रधानमंत्री

कश्मीर में शुक्रवार को हुई हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद घाटी के कई हिस्सों में आज भी कर्फ्यू जारी है। ताजा झड़पों में तीन लोगों की मौत के साथ अब तक की हिंसा में मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया और उसे चिंताजनक और दिल तोड़ने वाला करार दिया है।
पाक को झटका, पेंटागन ने 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद रोकी

पाक को झटका, पेंटागन ने 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद रोकी

पेंटागन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 30 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद रोक दी है क्योंकि रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कांग्रेस को इस बात का प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया कि पाकिस्तान खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई कर रहा है।
रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप की वजह से छोड़ी पार्टी

रिपब्लिकन पार्टी की वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप की वजह से छोड़ी पार्टी

राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान में जेब बुश की पूर्व सलाहकार सैली ब्रैडशॉ ने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी है और खुद को फ्लोरिडा राज्य से एक स्वतंत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाया है।
सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट की ना, यूपी में 6 पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को खाली करना होगा बंगला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।
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