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चुनावी साल में चुनाव आयोग पर 'नियंत्रण' सुनिश्चित करना चाहती है मोदी सरकार: नए सीईसी विधेयक पर कांग्रेस

चुनावी साल में चुनाव आयोग पर 'नियंत्रण' सुनिश्चित करना चाहती है मोदी सरकार: नए सीईसी विधेयक पर कांग्रेस

केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में चुनाव आयोग से संबंधित एक विवादास्पद बिल पेश करने के पश्चात कांग्रेस...
दिल्ली सेवा अध्यादेश के स्थान पर लाए गए विधेयक पर सरकार से कोई समझौता नहीं होगा: शरद पवार

दिल्ली सेवा अध्यादेश के स्थान पर लाए गए विधेयक पर सरकार से कोई समझौता नहीं होगा: शरद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक और राज्यसभा सदस्य शरद पवार ने कहा कि दिल्ली सेवा...
‘इंडिया’ के नेताओं को मणिपुर की स्थिति से अवगत कराया गया, खड़गे का सरकार पर उदासीनता का आरोप

‘इंडिया’ के नेताओं को मणिपुर की स्थिति से अवगत कराया गया, खड़गे का सरकार पर उदासीनता का आरोप

मणिपुर का दौरा करने वाले विपक्ष के सांसदों ने सोमवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल...
मणिपुर हिंसा को रोकने में सरकार की नाकामी प्रधानमंत्री की ‘घोर उदासीनता’ दिखाती है: विपक्षी गठबंधन

मणिपुर हिंसा को रोकने में सरकार की नाकामी प्रधानमंत्री की ‘घोर उदासीनता’ दिखाती है: विपक्षी गठबंधन

विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ ने मणिपुर के हालात के प्रति ‘‘घोर उदासीनता’’ दिखाने और...
INDIA के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर की राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, 'जातीय संघर्ष को नियंत्रित करने में विफल रही सरकार'

INDIA के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर की राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, 'जातीय संघर्ष को नियंत्रित करने में विफल रही सरकार'

दो दिवसीय दौरे पर मणिपुर गए विपक्षी गठबंधन INDIA के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को पीएम मोदी पर यह कहते हुए...
ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिए जाने पर हमलावर विपक्ष,

ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिए जाने पर हमलावर विपक्ष, "INDIA गठबंधन को निशाना बनाने का उद्देश्य है"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाए जाने को लेकर विपक्ष ने...
कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को चार साल की सजा, जानें क्या है मामला

कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को चार साल की सजा, जानें क्या है मामला

दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े एक मामले में राज्यसभा के...
दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश

दिल्ली सरकार को दो महीने में आरआरटीएस परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपये देने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को दो महीने के अंदर 'रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (आरआरटीएस)...
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