समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
केंद्र सरकार और राष्ट्रीय ओलंपिक इकाई ने देश में खेल के विकास और ओलंपिक 2024 की संभावित दावेदारी पर चर्चा के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के प्रमुख थामस बाक को इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया है।