Advertisement

Search Result : "increasing income"

मोदी सरकार जमाखोरों को 50 फीसदी काला धन वापस कर रही है : राहुल

मोदी सरकार जमाखोरों को 50 फीसदी काला धन वापस कर रही है : राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर आरोप लगाया कि आयकर कानून में संशोधन कर वह काला धन जमा करने वालों का सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अब आधा अघोषित धन उन्हें लौटा दिया जाएगा। उन्होंने संसद के बाहर कहा कि सरकार ने फिर से आधा काला धन जमाखोरों को लौटा दिया है।
अघोषित जमा पर 50 प्रतिशत कर दे कर निकल जाएं, पकड़े गए तो चुकाना होगा 85 प्रतिशत

अघोषित जमा पर 50 प्रतिशत कर दे कर निकल जाएं, पकड़े गए तो चुकाना होगा 85 प्रतिशत

सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।
बेटी की भव्य शादी, आयकर विभाग की जांच के दायरे में जनार्दन रेड्डी

बेटी की भव्य शादी, आयकर विभाग की जांच के दायरे में जनार्दन रेड्डी

हाल ही में अपनी बेटी की भव्य शादी को लेकर चर्चा में रहे खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी मंगलवार को आयकर विभाग की जांच के घेरेे में आ गए। विभाग ने उनसे शादी के खर्च के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा और उनकी कंपनियों के कार्यालयों की छानबीन की। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने रेड्डी को उनकी बेटी की शादी के खर्च के संदर्भ में ब्यौरा मांगते हुए एक प्रशनावली दी और कहा कि वह 25 नवंबर तक जवाब दें।
संघ के आनुषंगिक संगठन की आयकर समाप्त करने की मांग

संघ के आनुषंगिक संगठन की आयकर समाप्त करने की मांग

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के सदस्य आज वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला। साथ में वित्त मंत्रालय ने कई ट्रेड यूनियंस की बैठक भी बुलाई है।
आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।
भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मप्र-छग में कालाधन घोषित करने वाले 193 फीसदी बढ़े

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।
सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

सांसदों-विधायकों को फ्री टिकट बंद हो तो बढ़ जाएगी रेलवे की आय

हमारे देश में माननीयों को अगर रेलवे फ्री टिकट देना बंद कर दे तो उसकी आय में काफी इजाफा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रेलवे की आय बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट में सुझाव मांगे है। जिसमें लोगों नेे उत्‍साह से भाग लेकर इस तरह का रोचक सुझाव दिया।
काला धन : विदेश में निवेश पर शाहरूख खान को आयकर विभाग का नोटिस

काला धन : विदेश में निवेश पर शाहरूख खान को आयकर विभाग का नोटिस

कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम में बालीवुड के किंग शाहरूख खान भी फंसते नजर आ रहे हैं। खान को इनकम टैक्‍स विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। परदेस की कंपनियों पर निवेश के संंबंध में इसमें उनसे जानकारी मांगी गई है। खान से बरमूडा, आईलैंड और दुबई मेंं उनके निवेश के बारे में पूछा गया है।
टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक

टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।
Advertisement
Advertisement
Advertisement