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पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।

चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।

चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कानून में एेसे संशोधन की सिफारिश की है, जिससे कोई व्यक्ति एक साथ दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके या एेसे कानूनी प्रावधान किए जाएं जिससे कोई उम्मीदवार यदि दो सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों सीटें जीत जाए और फिर उसे कानूनन एक सीट खाली करनी पड़े, तो एेसी स्थिति में वह खाली की जा रही सीट पर होने वाले उप-चुनाव के लिए उचित धनराशि सरकारी खजाने में जमा कराए।

देश में 1900 राजनैतिक दल हैं। इन पार्टियों में से करीब 400 पार्टियों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसका मीडिया में यही मतलब निकाला जा रहा है कि इन पार्टियों के गठन का लक्ष्‍य कहीं कालेधन को सफेद करना ही तो नहीं था। इस तस्‍वीर के बाद दार्शनिक अंदाज में यह भी कहा जा सकता है कि भारतीयों के जीवन में 'राजनीति' बहुत गहराई तक शामिल है।

सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नयी जातियों को शामिल करने और 13 अन्य जातियों में परिवर्तन को आज मंजूरी दे दी।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा 15 दिसम्बर के बाद कभी भी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। आयोग मतदाता सूची तैयार कराने के अलावा मतदान केन्द्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें 15 दिसम्बर के बाद किसी भी समय चुनाव तिथियों की घोषणा के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए एक दिन के बैन के आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे पहले सोमवार को चैनल ने केंद्र सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया था।

चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।

अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।

हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।