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सुप्रीम कोर्ट ने आज तीन तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह का मुद्दा संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है, जो पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी। पीठ लगातार चार दिनों तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेंगे। कोर्ट ने कहा है कि दोनों पक्ष चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करें।

अमेरिका की एक अदालत ने एच-1 बी वीजा के सफल आवेदकों को चुनने के लिए प्रयोग की जाने वाली लॉटरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया है। एच-1 बी वीजा भारतीय आईटी कर्मियों और पेशेवरों में सबसे अधिक लोकप्रिय है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महिला को उसका 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। भ्रूण में गंभीर शारीरिक विकृतियों के संकेत देखे गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की सूचक बनी उत्कृष्ट भारतीय खोज इलेक्‍ट्रानिक वोटिंग मशीन :ईवीएम: की विश्वसनीयता पर हाल ही में आये चुनावी नतीजों के बाद सवाल उठाये जा रहे हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में महिला के मासिक अंतरिम गुजारा भत्ते में इजाफा करने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घर पर ही बेकार बैठी रहे और अपने पति की कमायी पर ही आश्रित रहे क्योंकि वह अपने पति से कहीं अधिक पढ़ी लिखी है।

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में शिवसेना के एक नेता की हत्या के तीन दोषियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। शिवसेना नेता के छोटे भाई ने अल्पसंख्यक समुदाय की एक महिला से विवाह किया था।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली रेजीडेंट डाक्टरों को काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को उनकी सेवाएं खत्म करने का विकल्प दिया। इस बीच, महाराष्‍ट्र रेजीडेंट डाक्टरों को समर्थन दे रहे भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: ने हड़ताल वापस ले ली।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के दखल देने के बाद भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहे संगठन ने भी डॉक्टरों से ड्यूटी पर वापस लौटने की अपील की है। बंबई उच्च न्यायालय ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को काम पर नहीं लौटने को लेकर फटकार लगाई।