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कानून बनने के 6 साल बाद भी हॉकरों को कानूनी संरक्षण देने में अधिकांश राज्य नाकाम, सीसीएस का अध्ययन

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लॉकडाउन के दौर में परेशान श्रमिकों के हितैषी बनकर नेताओं ने खूब राजनीति की, लेकिन इन मजदूरों में से...
कानूनी सुरक्षा भी हटी

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श्रम कानूनों में बदलाव संवैधानिक ढांचे पर आघात है, यह भारत को सौ साल पीछे ले जाएगा कोविड महामारी ने...