उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन गुरुवार को नहीं हो सका। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिये समाजवादी पार्टी :सपा: अध्यक्ष अखिलेश यादव को अधिकृत किया गया है।
अच्छे मानसून और किसानों की कड़ी मेहनत की वजह से अच्छी फसल होने के बावजूद गेहूं का शुल्क मुक्त आयात किए जाने को लेकर आज उच्च सदन में सरकार की आलोचना किए जाने पर प्रतिवाद करने के कारण शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू को विपक्ष की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक के दौरान देश के आला अधिकारियों को काफी तैयारी के साथ आना पड़ रहा है। सीनियर अधिकारियों को पुराने वादों के एक-एक शब्द की ताजा स्थिति के बारे में पीएम को अवगत करना पड़ रहा है।
राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने नोटबंदी के 90 दिन होने के बाद भी बैंकों से नगद राशि निकाले जाने पर सीमा निर्धारण को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 50 दिनों में लोगों की परेशानी खत्म होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बावजूद उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है।
केंद्र के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकपा अपनी कमजोर पड़ती ताकत के साथ अब अपने पूर्व के बड़े कद की छाया मात्र रह गयी है और असहाय होकर भाजपा के खिलाफ अपनी भूमिका तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के हाथों में जाते देख रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंंबर को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच यह बैठक हो रही है।
नोटबंदी के बाद बदलते राजनीतिक हालात को अपने पक्ष में करने की कोशिश में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 27 दिसंंबर को विपक्षी दलोंं की एक बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी ने नोटबंदी के बाद विपक्षी एकता को और धारदार करने की दिशा में यह पहल खुद अपने स्तर पर शुरू की है। मीटिंग के बाद सभी दल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने नोटबंदी पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की नूर उतर जाने वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आज कहा कि नूर उनका (मायावती) नहीं, बल्कि शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चेहरे का उतर चुका है क्योंकि नोटबंदी से देश की जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में बृहस्पतिवार को भी गतिरोध कायम रहा तथा विपक्ष के हंगामे के बीच इस पर चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में आम बजट से जुड़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया गया।