चीनी उद्योग को मिल सकता है 8,000 करोड़ का राहत पैकेज, न्यूनतम बिक्री भाव हो सकते हैं तय
गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार चीनी उद्योग को 8,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दे सकती...
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महाराष्ट्र के दूध उत्पादक धरने पर, न्यूनतम मूल्य तय करने की मांग
राज्य सरकार की अनदेखी से नाराज महाराष्ट्र के किसानों ने एक बार फिर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया...
SBI के ग्राहकों को बड़ी राहत, मिनिमम बैलेंस चार्ज 75% तक घटा
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। एसबीआई ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जो...
केंद्र सरकार ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को किया ख्ात्म
प्याज की नई फसल की आवक चालू होने से भाव में आने वाली गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज के...
लालू की कोर्ट से गुहार, ‘मेरी उम्र और सेहत के मद्देनजर कम से कम सजा दें’
बिहार के चारा घोटाला से जुड़े देवघर ट्रेजरी मामले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू...
SBI ने न्यूनतम राशि की सीमा घटाई, जानिए अब अकाउंट में रखना होगा कितना पैसा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए जमा खाता के लिए न्यूनतम राशि की सीमा घटा...
राजधानी दिल्ली में बढ़ी गर्मी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी और न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर में कल तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस था, जो इस मौसम के औसत तापमान से सात डिग्री सेल्सियस अधिक है। राजधानी में कल का दिन पिछले सात सालों में मार्च का सबसे गर्म दिन रहा।
नोटबंदी की सलाह देने वाले बोकिल बोले, सही से नहीं हुआ क्रियान्वयन
पुणे स्थित थिंकटैंक अर्थक्रांति के संस्थापक अनिल बोकिल ने कहा है कि बिना समुचित तैयारी के नोटबंदी का कदम उठाया गया है। बोकिल का मानना है कि इस अच्छे प्रयास का सही से क्रियान्वयन नहीं किया गया।
दालों को छोड़कर खरीफ फसलों के एमएसपी में मामूली वृद्धि
खरीफ फसलों के लिए केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया है। हालांकि अरहर, मूंग और उड़द पर 200 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा लेकिन धान, कपास, ज्वार, बाजार जैसी अधिकांश खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में 15 से 50 रुपये तक की मामूली बढ़ोतरी की गई है।
मैट बकाये पर एफआईआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं
सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती नहीं करने का फैसला किया है।
