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राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेता गृहमंत्री से मिले

राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेता गृहमंत्री से मिले

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और अहमद पटेल ने सोमवार को गृहमंत्री से मुलाकात की। उन्‍होंने सरकार से धमकी पर जांच करते हुए राहुल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
कांग्रेस ने पूछा सवाल, आखिर स्वामी को कैसे मिले संवेदनशील दस्तावेज

कांग्रेस ने पूछा सवाल, आखिर स्वामी को कैसे मिले संवेदनशील दस्तावेज

कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि बुधवार को सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाॅप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्राालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था, वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए।
नजरिये का नहीं, मतिभ्रम का रेल बजटः विपक्ष

नजरिये का नहीं, मतिभ्रम का रेल बजटः विपक्ष

रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के लिए दूसरी बार पेश रेल बजट को पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि रेल बजट में नजरिया पेश करने का बयान होता है लेकिन इसमें तो रेल मंत्री मतिभ्रम वाला बयान दिया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने कहा कि भाजपा ने बहुत हल्का बजट पेश करते हुए पूरी रेल व्यवस्‍था को ही पटरी से उतार दिया, इसमें कुछ नयापन नहीं था।
खिड़कियां थिएटर उत्सव

खिड़कियां थिएटर उत्सव

मुंबई में खिड़कियां थिएटर उत्सव की धूम रहती है। रंगमंच के कलाकारों के साथ बॉलीवुड के सितारे में इसमें शामिल होना गर्व समझते हैं।
ये फिल्में भी जरूर देखें

ये फिल्में भी जरूर देखें

“भारतीय और विश्व सिनेमा ऐसा समुद्र है जिसमें जितने गोते लगाए जाएं, डूबते ही जाते हैं। हर साल पूरे विश्व में हजारों की संख्या में फिल्में बनती हैं, कुछ हिट होती है कुछ फ्लॉप और कुछ समय पर अंकित हो जाती है। कोई फिल्म फ्लॉप है इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कुछ नहीं था। कभी-कभी फिल्में नहीं चलतीं और दर्शकों के दिल पर छाप छोड़ जाती हैं। कुछ खास फिल्मों की सूची आउटलुक के लिए लेखक और आलोचक अनुपमा चोपड़ा, लेखक और फिल्म इतिहासकार जय अर्जुन सिंह, फिल्मकार और आलोचक श्रीनिवास भाष्यम और फिल्म निर्देशक श्रीराम राघवन ने बनाई है। इन फिल्मों को जरूर देखिए। यह फिल्म सूची की पहली किस्त है। जानिए दूसरी किस्त में कुछ और खास फिल्में”
तीस्ता के बाद अब इंदिरा जयसिंह को घेरने की कोशिश

तीस्ता के बाद अब इंदिरा जयसिंह को घेरने की कोशिश

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाली संस्था लॉयर्स कलेक्टिव को विदेशी चंदा संबंधित कानून (एफसीआरए) के उल्लंघन के मामले में नोटिस भेजा है। खास बात यह है कि इस संस्था को मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर चलाते हैं जो वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामलों की कानूनी पैरवी अतीत में कर चुके हैं।
अवार्ड नहीं लौटाएंगे कमल हासन, बोले-शुरू से है असहिष्णुता

अवार्ड नहीं लौटाएंगे कमल हासन, बोले-शुरू से है असहिष्णुता

देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ पुरस्कार लौटाने के तरीके पर असहमति जताते हुए मशहूर अभिनेता कमल हासन ने कहा कि पुरस्कार वापस करना इस समस्या का कोई समाधान नहीं है क्योंकि ध्यान आकर्षित करने के और भी तरीके हैं।
बंगाल चुनाव से पहले नहीं, अभी सार्वजनिक हों नेताजी से जुड़ी फाइलें: कांग्रेस

बंगाल चुनाव से पहले नहीं, अभी सार्वजनिक हों नेताजी से जुड़ी फाइलें: कांग्रेस

कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी का दिन तय किए जाने की आलोचना करते हुए सरकार से मांग की है कि फाइलों को तत्काल सार्वजनिक किया जाए।
डाक टिकट विवाद : आमने-सामने सरकार और कांग्रेस

डाक टिकट विवाद : आमने-सामने सरकार और कांग्रेस

इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर जारी किए गए डाक टिकट और अंतरदेशीय डाक पत्र बंद किए जाने के फैसले को लेकर आज विवाद शुरू हो गया और सरकार ने कहा कि सिर्फ एक ही परिवार को यह सम्मान नहीं मिल सकता वहीं कांग्रेस ने इस कदम को इतिहास का अपमान बताते हुए माफी मांगे जाने की मांग की।
आधार पर केंद्र के सवाल बड़ी पीठ को भेजें या नहीं, फैसला मंगल को

आधार पर केंद्र के सवाल बड़ी पीठ को भेजें या नहीं, फैसला मंगल को

उच्चतम न्यायालय ने सरकार की सभी नागरिकों को आधार कार्ड मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपने के केंद्र के आग्रह पर आज सुनवाई पूरी कर ली। न्यायालय इस पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह इस बारे में निर्णय करेगी कि केंद्र द्वारा उठाए गए सवालों को वृहद पीठ को भेजा जा सकता है या नहीं।
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