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इस्लामी पुस्तकों के जखीरे में ऋगवेद-रामायण-गीता को करीने से संजोकर रखा गया

इस्लामी पुस्तकों के जखीरे में ऋगवेद-रामायण-गीता को करीने से संजोकर रखा गया

इस्लामी शिक्षा के बड़े संस्थान में उर्दू-अरबी और फारसी की पुरानी रचनाओं का होना कोई बडी बात नहीं। लेकिन इस्लाम से संबंधित पुस्तकों के जखीरे में संस्कृत में रचित ऋगवेद से लेकर रामायण व भगवत गीता को करीने से संजोकर रखा जाए तो यह काफी रोचक बात है। देवबंद के मशहूर इस्लामी शिक्षा केन्द्र दारूल उलूम में ये प्राचीन हिन्दू धार्मिक ग्रंथ कुरान समेत मजहबी इस्लामी शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों के साथ प्रमुखता से उसके पुस्तक खजाने का हिस्सा हैं।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म को लेकर शिक्षित होंगी छात्राएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म को लेकर शिक्षित होंगी छात्राएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।
फेसबुक ने आउटलुक पेज से भाजपा संबंधी खबर को हटाया

फेसबुक ने आउटलुक पेज से भाजपा संबंधी खबर को हटाया

ऑनलाइन खबरों पर देश के राजनीतिक दल अब गहरी नजर रखने लगे हैं। इसी के तहत आउटलुक हिंदी की दो खबरों पर फेसबुक के जरिए कार्रवाई की गई। आउटलुक हिंदी ने भाजपा और बाबा रामदेेव से संबंधित दो खबरें वेबसाइट पर डालने के बाद अपने फेसबुक के पन्‍ने पर शेयर की थीं। अचानक फेसबुक ने इन खबरों को हटा दिया।
‘दुनिया में सबसे कम पढ़े-लिखे हैं हिंदू’

‘दुनिया में सबसे कम पढ़े-लिखे हैं हिंदू’

प्‍यू रिसर्च सेंटर के ताजा सर्वे में कहा गया है कि दुनिया के बड़े धार्मिक समुदायों में से हिंदुओं की शिक्षा हासिल करने का स्तर सबसे कम है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हाल के दशक में काफी शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद हिंदू सबसे कम पढ़े-लिखे हैं।
'लाल गलियारे में विकास' पर आउटलुक हिंदी संवाद कार्यक्रम आयोजित

'लाल गलियारे में विकास' पर आउटलुक हिंदी संवाद कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को आउटलुक हिंदी पत्रिका की तरफ से लाल गलियारे में विकास विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग ले रहे अतिथियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को शिक्षा और विकास देकर ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है।
शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

शीघ्र ही आप पेटीएम जैसे ई-बटुए से खरीद सकते हैं अपना रेल टिकट

बुकिंग काउंटरों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे पेटीएम, जियोमनी और एयरटेल मनी जैसे ई-बटुए पर अनारक्षित रेल टिकों की बुकिंग शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस कदम से देशभर में कागजविहीन मोबाइल टिकट ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बढ़ने में मदद मिलने की संभावना है।
अगले सेशन में देश में नई शिक्षा नीति लागू होगी : जावडेकर

अगले सेशन में देश में नई शिक्षा नीति लागू होगी : जावडेकर

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10 वीं की परीक्षा के पैटर्न में अगले सेशन से बदलाव होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इलाहाबाद के मांडा में लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा निकेतन के स्वर्ण जयंती समारोह में यह जानकारी दी।
शिक्षा नीति में किसी भाषा को थोपना अनुचित: मुस्लिम थिंकटैंक

शिक्षा नीति में किसी भाषा को थोपना अनुचित: मुस्लिम थिंकटैंक

कुछ संगठनों द्वारा अंग्रेजी भाषा को पढ़ाई से हटाने की सिफारिश किए जाने पर एक प्रमुख मुस्लिम थिंकटैंक ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किसी भाषा को थोपना उचित नहीं रहेगा और अंग्रेजी आधुनिक दौर में विकास की एक प्रमुख धुरी है जिससे आज की पीढ़ी को उपेक्षित नहीं रखा जा सकता।
आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है : टीएसआर सुब्रमण्यम

आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है : टीएसआर सुब्रमण्यम

पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) से प्रभावित नहीं हैं और उन्होंने कहा कि भारत ने आरटीई के बाद शिक्षा के स्तर में 25 प्रतिशत की गिरावट देखी है। सुब्रमण्यम ने कहा, आरटीई ने कई अच्छी चीजें की हैं लेकिन अब भी खामियां हैं। पहली खामी है गुणवत्ता। आरटीई मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता की बात करता है लेकिन इस पर बहुत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
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