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बेल पर रिहा हुए दयाशंकर ने दी मायावती को चुनाव लड़ने की चुनौती

बेल पर रिहा हुए दयाशंकर ने दी मायावती को चुनाव लड़ने की चुनौती

अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती को अपनी पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। दयाशंकर ने बसपा प्रमुख द्वारा कथित रूप से चुनाव के टिकट बेचे जाने की सीबीआई जांच की भी मांग की।
भाजपा में कलह के संकेत, देश तो जीत लिया पर यूपी जीतना आसान नहीं होगा

भाजपा में कलह के संकेत, देश तो जीत लिया पर यूपी जीतना आसान नहीं होगा

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफर आसान नहीं होने वाला। देश जीतने के बाद देश के सबसे बड़े राज्‍य यूपी को साधने के लिए भाजपा जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन यहां के समीकरण संतुलित करने में उसे झटके भी मिल रहे हैं। 16 और 17 जुलाई को झांसी में होने वाली उत्‍तर प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को गुरुवार देर रात अचानक स्‍थ‍गित कर दिया गया है।
दंगों पर बनी ‘शोरगुल’ मेरठ-मुजफ्फरनगर में नहीं हुई प्रदर्शित

दंगों पर बनी ‘शोरगुल’ मेरठ-मुजफ्फरनगर में नहीं हुई प्रदर्शित

मुजफ्फरनगर के दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म शोरगुल देश के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई जा रही है लेकिन मेरठ और मुजफ्फरनगर के लोग यह फिल्म नहीं देख पा रहे हैं।
फिल्मकारों का निहलानी पर हमला, कहा, भारत को सउदी अरब बनानेे की तैयारी

फिल्मकारों का निहलानी पर हमला, कहा, भारत को सउदी अरब बनानेे की तैयारी

फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज का मामला काफी गरमा गया है। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने कहा है कि फिल्मों को रिजेक्‍ट करने का हक जनता को होना चाहिए। एक अधिकारी को यह हक नहीं दिया जा सकता। कश्‍यप ने साफ कहा कि पहलाज निहलानी का व्यवहार निर्माताओं पर भारी पड़ रहा है। अनुराग ने कहा कि पिछले दो साल में जितनी फिल्मेंं ट्राइबुनल में गई, उतनी पहले नहीं गईं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर फिल्म रिलीज में बाधा खड़ी की जाती है। इसी बीच पहलाज निहलानी ने कश्‍यप पर आप से पैसे लेने का आरोप लगाया है।
राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।
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