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नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे

नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे

पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी का कदम उठाकर इसे देश केे हित में बता रहे हैं पर इस कड़वी दवा का असर पड़ने लगा है। ग्रामीण इलाकों में दैनिक मजदूरी पर आधारित योजना मनरेगा को भी नोटबंदी ने जमकर प्रभावित किया है। रोजगार की गारंटी देने वाली इस स्कीम में पिछले महीने के मुकाबले नवंबर में 23 प्रतिशत रोजगार घटा है।
ओवैसी बोले, मुस्लिम इलाकों में एटीएम में नोट नहीं डाले जा रहे

ओवैसी बोले, मुस्लिम इलाकों में एटीएम में नोट नहीं डाले जा रहे

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को एक विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक रैली के दौरान कहा कि नोटबंदी से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है।
नोटबंदी : एटीएम-नकदी की कमी से भाजपा का दांव यूपी में कहीं उल्‍टा न पड़ जाए

नोटबंदी : एटीएम-नकदी की कमी से भाजपा का दांव यूपी में कहीं उल्‍टा न पड़ जाए

पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लाकर देशभर में भ्रष्‍टाचार मिटाने की जो कोशिश की है उसमें अब पलीता लगने की आशंका व्‍यक्‍त की जा रही है। जगह जगह बैंकों में लगी लाइनें और एटीएम में नकदी का अभाव लोगाें को परेशान कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्‍य उत्‍तर प्रदेश में तो हाल और बुरा है।
नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा

नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्‍ट्री को सबसे गहरा धक्‍का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।
नोटबंदी से ग्रामीण परेशान, पीएम मोदी ने जो किया वह दुश्‍मन भी नहीं करता : येचुरी

नोटबंदी से ग्रामीण परेशान, पीएम मोदी ने जो किया वह दुश्‍मन भी नहीं करता : येचुरी

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने के कदम के लिए मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए सोमवार को कहा कि ग्रामीण भारत को चोट पहुंचाने के लिए कोई दुश्‍मन भी नोटबंदी से बेहतर योजना नहीं बना सकता था।
'लाल गलियारे में विकास' पर आउटलुक हिंदी संवाद कार्यक्रम आयोजित

'लाल गलियारे में विकास' पर आउटलुक हिंदी संवाद कार्यक्रम आयोजित

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को आउटलुक हिंदी पत्रिका की तरफ से लाल गलियारे में विकास विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग ले रहे अतिथियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को शिक्षा और विकास देकर ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
अब किसानों को ‘सपनों का घर’ मुहैया कराएंगे वरुण गांधी

अब किसानों को ‘सपनों का घर’ मुहैया कराएंगे वरुण गांधी

कभी विवादित बयानों के कारण तो कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के लिए पोस्टर वार के कारण चर्चा में रहने वाले भाजपा के सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी अब अपना दायरा बढ़ाने को आतुर दिखते हैं। उन्‍होंने तय कर लिया है कि एक संसदीय क्षेत्र की पहचान में बंधे रहने की बजाय वह यूपी के बड़े हिस्से में जाने जाएंगे।
जम्मू कश्मीर: मुस्लिम परिवार बरसों से निभा रहा है दशहरा पर पुतला बनाने की परंपरा

जम्मू कश्मीर: मुस्लिम परिवार बरसों से निभा रहा है दशहरा पर पुतला बनाने की परंपरा

देश के मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर के हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र में विजय दशमी की तैयारियां उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार के बिना पूरी नहीं होतीं। यह परिवार पर्व के एक महिने पहले पहुंचकर पुतले बनाने के काम में लग जाता है जिन्हें जम्मू के अलावा दूरस्थ क्षेत्रों के पंडालों में भी लगाने के लिए पूजा समितियां ले जाती हैं।
भारत-पाक तनाव व्हाइट हाउस पहुंचा, दोनों तरफ से याचिकाएं दायर

भारत-पाक तनाव व्हाइट हाउस पहुंचा, दोनों तरफ से याचिकाएं दायर

भारत और पाकिस्तान के बीच का मौजूदा तनाव अब व्हाइट हाउस के साइबर क्षेत्र में पहुंच गया है जहां दोनों देशों ने याचिकाएं दायर की हैं और ओबामा प्रशासन से जवाब मांगा है।
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