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भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने कहा है कि सरकार को लेबर कोड के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियों के बारे...

अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद शनिवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में किसान...

मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के हस्तक्षेप के बाद उत्तर...

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने स्वीकार किया कि न्याय श्रम मूल्य प्राप्त करना किसान का मौलिक...

अब राजस्थान के कॉलेज के विद्यार्थी ड्रेस कोड में नजर आएंगे। सत्र 2018-19 से राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेज...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। इसे लेकर भाजपा के...

विद्युत संशोधन विधेयक, 2014 का विरोध कर रहे बिजलीकर्मियों तथा अभियंताओं की एक राष्ट्रीय समिति ने मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किए जाने वाले दिन देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने सोमवार को लखनऊ में बताया कि बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर देश के 12 लाख बिजली कामगार और इंजीनियर संसद के मानसून सत्र के दौरान एक दिन की हड़ताल के लिए तैयार हैं।

श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।