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कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम में बालीवुड के किंग शाहरूख खान भी फंसते नजर आ रहे हैं। खान को इनकम टैक्‍स विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। परदेस की कंपनियों पर निवेश के संंबंध में इसमें उनसे जानकारी मांगी गई है। खान से बरमूडा, आईलैंड और दुबई मेंं उनके निवेश के बारे में पूछा गया है।

सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज घोषणा की। योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।

सरकार कालेधन की एकमुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर कर भुगतान के लिये तय समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद मामले में नकद भुगतान दो लाख रुपये से अधिक होने पर ही स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) लागू होगी।

बिहार इंटर परीक्षा में कला संवर्ग की विवादित टॉपर रूबी राय को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।

चालाकी दिखाते हुये कर अदायगी से बचने वालों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे आरोपियों को हिरासत में लेने, उनकी जब्त संपत्तियों की नीलामी के प्रावधान का उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायें।

दिल्ली के वाटर टैंकर घोटाले में पूर्व सीएम शीला दीक्षित के साथ मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की गई। केजरीवाल पर 400 करोड़ रुपए के वाटर टैंकर घोटाले में जांच रिपोर्ट की फाइल को 11 माह तक दबाने का आरोप है। गुप्‍ता ने कहा कि केजरीवाल को आरोपी बनाना इसलिए जरूरी था, क्योंकि भ्रस्टाचार को न सिर्फ छुपाया गया बल्कि आज भी उन्हीं कंपनियों को भुगतान किया जा रहा है।

बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में टाॅपर्स घोटाले के कथित मास्टरमाइंड बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड :बीएसईबी: के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी एवं जदयू की पूर्व विधायक उषा सिन्हा को सोमवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया गया।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।